पाल्पा, राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब  ३२ अर्ब ३४ करोड सार्वजनिक ऋण बढेको छ । उक्त आर्थिक वर्षको साउनसम्म्म कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा ६ महिनाको अवधिमा बढेर  २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।

हाल सरकारले तिर्न बाँकी कूल सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतअर्थात्  १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशतअर्थात्  १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रहेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आवका लागि  पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा  दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड प्राप्ति भइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ । पछिल्लो छ महिनामा सरकारले उठाएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ र बाय ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवका लागि  तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा  एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख बराबर उठाइसकेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ  दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म  ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख मात्रै उठाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि पछिल्लो छ महिनामा ठूलो रकम खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आवका लागि  चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । सामान्यतः सरकारले देशभित्र तथा बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । स्वदेशभित्रैबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक र देशभन्दा बाहिरबाट लिइने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ। खास गरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिने गरिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिने प्रचलन रहेको छ । नेपालमा संकलन हुने राजस्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने भएकाले वैदेशिक ऋण लिएर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिँदै आएको छ ।