पाल्पा, सरकारले पछिल्ला हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेटमा कानुन मिचेर रकमान्तर गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजन ऐन बनाइन्छ तर पालना भएको देखिँदैन । अझ आवको अन्तिम महिनामा बढी रकमान्तर हुने ट्रेन छ । यो पनि कानुन विपरीत हो । किनभने हरेक आवको माघसम्ममा आवश्यक रकमान्तर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयभित्रको एउटा शीर्षकको अर्को शीर्षकमा जती पनि रकमान्तर गर्न पाइन्छ । त्यसमा सीमा लाग्दैन । तर, खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर अन्ततिर लैजान पाइँदैन ।

 कानुन विपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा करिब रू २९ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरुले रू १६ करोड १५ लाख ४२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट रू १२ करोड ८४ लाख ५० हजार बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू २८ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश छैन ।

गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते रू सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते रू तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते रू ३० लाख रकमान्तर भएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा रू १३ करोड ७६ लाख २३ हजार बराबर रकमान्तर गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रू दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रू २१ लाख ३६ हजार बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको छ ।