नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चलाइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा यसबाट धेरैले लाभ लिन सकेका छैनन् । बीमा अन्तर्गतको सेवा लिन जाँदा प्रक्रियागत झन्झट, समयमा उपचार नहुने र अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या सेवाग्राहीले भोग्ने गरेका छन् । यस्तै, दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् । यी समस्याका कारण स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको रुचि घट्दो छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि सञ्चालित कार्यक्रममै असुविधा र असहजता भएपछि बीमितहरूले बीमा नवीकरण नगराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । यसो हुनु हुँदैनथ्यो ।

संविधानले स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमाको विस्तार भएको हो । तर स्वास्थ्य बिमाका जटिलता हटाउँदै जानुपर्नेमा जटिलता थपिंदै गएका छन् ।  अहिले नागरिकले भन्न थालेका छन्, पैसा तिरेपछि उपचार सहज भएन् । सीमित अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाइने र ती अस्पतालमा सहज सेवा नहुँदा बिरामीलाई सास्ती भयो । स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्पताल पुग्नेहरु झनै बिरामी परेर फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको छ । जसले स्वास्थ्य विमा सेवाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्ड दुवैलाई समस्या छ भन्ने थाहा छ । तर समाधान गर्न चासो नदेखाउँदा नागरिकले अनाहकमा दुःख खेप्नुपरेको त छ नै, कार्यक्रमको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसो त बीमा बोर्डमा जनशक्ति अभावदेखि कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई नचाहिने उपचार गराउने गरेको गुनासा नआएका पनि होइनन् । त्यति हुँदा पनि बीमा राष्ट्रिय बहस र चासोको विषय हो । तर कागजी रूपमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अब नयाँ र स्पष्ट नीति नै बनाउनुको विकल्प छैन ।