आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि  सभाको निर्वाचन आउन ६८ दिन मात्र बाँकी छ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मुख्य ‘म्यान्डेट’ पाएको एक सय दिन भन्दा बढी भएको छ । सरकारले निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने  गरी आफ्नो तयारी अगाडि बढाए  पनि दलहरुलाई चुनावप्रति आश्वस्त बनाउन सकेको छैन । निर्वाचनलाई लिएर सरकार र कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच संवाद नै सुरु भएको छैन । निर्वाचनमा जान तयार देखिएका दलहरूले पनि वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अर्कातिर कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको  अडानमा छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको  माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसैले निर्वाचनका लागि अदालतको निर्णय पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । सरकारले जेन–जीका सवाल सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ तर जेन–जी नै सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । निर्वाचनलाई लिएर जेन–जी अगुवाबाटै अनेकथरी धारणा आइरहेका छन् । जेन–जी समूहले विभिन्न माग राख्दै बेला–बेला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा चुनावप्रति संशय उत्पन्न गराएको छ ।

अहिलेका मुलधारका राजनैतिक दल तयार नभई मुलुकमा चुनावको माहौल बन्न सक्तैन् । उनीहरुलाई किनारामा धकेलेर चुनाव गराउने सरकारको सपना साकार हुँदैन नै, अहिलेको चालढालले फागुन २१ मा हुने चुनाव भयरहित र निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वास गर्न समेत सकिन्न । चुनावका लागि मन्त्रीका भाषण होइन्, चुनावको वातावरणका लागि विश्वास जगाउने काम गर्न ध्यान दिनुपर्छ । संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै परेको रिटको टुंगो लाग्दा मात्रै चुनावको वैधानिक आधार तयार हुन्छ । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आएर चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुनु जनताको भावनामाथिको कुठाराघात हो । अहिलेको अवस्थामा चुनाव सार्नु उचित हुँदैन । तसर्थ सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुलाई चुनावप्रति विश्वस्त बनाउने वातावरण सिर्जना गराउने दिशामा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ ।