नेपालले संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनाए पनि व्यवहारमा महिला हिंसा अझै गहिरो समस्याका रूपमा कायम छ । घरभित्र हुने घरेलु हिंसादेखि सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल र सामाजिक सञ्जालसम्म महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारका घटनाहरू दिनानुदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो अवस्थाले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र राज्यको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

महिला हिंसाको मूल कारण संरचनागत छ । पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, गरिबी, मदिरा तथा लागुऔषध दुरुपयोग, साथै दण्डहीनताको संस्कृतिले हिंसालाई मलजल गरिरहेको छ । अझै पनि धेरै महिलाले हिंसालाई ‘भाग्य’ वा ‘घरको कुरा’ ठानेर सहनु परेको यथार्थ छ । उजुरी गरे पनि न्याय ढिलो हुने, पीडित नै दोषी ठहरिने सामाजिक प्रवृत्तिले हिंसा झनै लुकाउने काम गरेको छ । हालको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था कमजोर होइन, कमजोर छ भने यसको कार्यान्वयन, घरेलु हिंसा ऐन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन जस्ता कानुन भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान, शीघ्र न्याय र पीडितमैत्री प्रणालीको अभाव छ । कतिपय घटनामा राजनीतिक पहुँच र सामाजिक दवाबका कारण दोषी उम्कने गरेका उदाहरणले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाएको छ । 
महिला हिंसा रोक्न बहुआयामिक उपाय आवश्यक छन् । पहिलो, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, विद्यालय तहदेखि नै लैंगिक समानता र सम्मानको शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । तेस्रो, पीडित महिलालाई सुरक्षित आवास, निःशुल्क कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र आर्थिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छ । चौथो, सञ्चारमाध्यमले सनसनीभन्दा सचेतनालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अन्ततः महिला हिंसा केवल महिलाको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण समाजको चुनौती हो । सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । राज्य, समाज र नागरिक सबैले आ–आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र हिंसामुक्त नेपाल सम्भव । तसर्थ यसतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।