दाङ, लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको  पाँच महिना सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन भएको लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुस्तता नहुनु, आन्तरिक राजश्व परिचालन र व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजना नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार, मंसिर मसान्तसम्म चालु आवमा ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब ९८ करोड ९० लाख अर्थात् १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । जसमा  दुई अर्ब ८९ करोड ८९ लाख खर्च गरेको हो । चालुतर्फ २० दशमलव ०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ९ करोड खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाको १० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २२ दशमलव ०४ खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेकै छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगको १९ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको १४ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भए पनि अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ३१ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ११ दशमलव ६४, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १४ दशमलव ०८, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ८ दशमलव १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको ६ दशमलव २७, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १४ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ५ दशमलव ७१, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १३ दशमलव ६८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ११ दशमलव ९९, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ५ दशमलव २०, सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको १० दशमलव ८०, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ दशमलव २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३७ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुरानो परिपाटी अनुसार वर्षको अन्त्यमा खर्च मिलाउने तरिका परिवर्तन गर्न सकेको छैन् । संघीय सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च अघिल्लो वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्व सहितको हो । बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षाभन्दा फरक ढंगबाट योजना तर्जुमा भएकोले पनि समस्या देखिएको हो ।