सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मंगलबार देशभर १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको दिन भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नागरिकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सूचनाको हक सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । सुशासन कायम गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

सार्वजनिक चासोका सूचना र गतिविधिको विवरण नागरिकले मागेको खण्डमा तत्कालै वा नसकिने भए १५ दिनभित्र ‘विनारोकतोक’ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मूल मर्म हो । यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ, तर अझै पनि धेरै नागरिकले सहज सूचना पाउन सकेका छैनन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । एकातिर सूचना उपलब्ध नहुनु अर्कोतिर उपलब्ध हुँदासमेत त्यसप्रतिको उदासीनताले वास्तविक सूचनाको अधिकार कुण्ठित भैरहेको प्रतित हुन्छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । कतै गोप्य राख्नुपर्ने सूचना स्वार्थवश चुहावट गर्ने त कतै समयमै सम्प्रेषित गर्नुपर्नेमा आमनागरिकलाई अन्धकारमा राखेर झुलाइरहने प्रयाससमेत बेला–बेलामा देखिरहने परिदृश्यहरु हुन् । अझ सूचनाले भ्रमको खेती गर्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने विनासको समेत समयमै आकलन गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भैरहेको हुन्छ भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक नागरिकहरुको चाहाना हुन्छ सही र उचित किसिमका सूचना सहज ढङ्गले सबैको पहुँचमा पुगोस्, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । यसो भएमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ । सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व र कर्तव्य हो । तर यहाँ सचेत नागरिकहरुले समेत सही सूचना पाउन सकेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? खोजी गरेर आम सर्वसाधारणलाई जानकारी आवश्यक छ । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।