संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको ‘सत्ता–सहयात्रा’ एक वर्ष पूरा भएको छ । निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेस–एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ठीक एक वर्षअघि सत्तासाझेदारी गरेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेका थिए । दुई पार्टीबीच सम्झौता भएअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर बलियो सरकार बने पनि जनताका इच्छा, आकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेको छैन् । जोड–घटाउका हिसाबले सरकार बलियो छ स्थिर छ र आफ्नो कार्यकाल निर्वाध पूरा गर्न सक्छ । तर, यही सरकार गठन भएपछि जनताले सुशासन प्रत्याभूत गर्न पाएका छैन् भने दैनिक जसो सयौं युवाहरु स्वदेशमै रोजगार नपाएर विदेशीएका छन् ।

सरकारको सय दिन धेरै लामो समय होइन तर यसलाई कम भन्न मिल्दैन । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने भनाइ छ । सरकारको बिहानी अब टरिसकको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डालाई दुवै पार्टीले सातबुँदे सम्झौतामार्फत ‘लिपिबद्ध’ गरेका थिए । तर, दुई दलले मुलुकमा स्थायित्वका लागि भन्दै आफैंले गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सिएका छन् । कुशासनलाई मलजल हुने गरी सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेको छ भने मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । सरकारका विवादित निर्णयप्रति आम जनमानसमा आक्रोश र निराशा बढ्दो क्रममा छ । सुशासनका सूचकहरू कमजोर देखिएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ठोस पहल भएको छैन । आर्थिक रूपमा राष्ट्र प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । जनताको आर्थिक उन्नति हुनेखालका काम हुनसकेका छैनन् । बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ, देशबाट युवाहरू रित्तिँदैछन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढिरहेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र, विकास निर्माण सबै क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ । यसले सरकार जनताप्रति त्यत्ति गम्भीर भएको पाइँदैन । अब पनि सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान सकेन भने गठबन्धन सरकारको कुनै औचित्य छैन् ।