नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व २०८२/०८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरूप २०५८ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको हो । यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई केहीले सकारात्मक बताएका छन् भने कतिपयले आफूलाई निराश बनाएको गुनासो पनि आउन थालेको छ । मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न पक्षबाट आफू अनुकूल विश्लेषण गरिएको छ । यसको नतिजा भोलिका दिनमा देखिने नै छ । किनकि मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू पार्न सक्छ । सरकारले लिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यक्रमका निम्ति केन्द्रीय बैंकले आगामी एक वर्षका लागि वित्तीय नीति ल्याउने गरेको छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुलुकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, रोजगारीको स्तर सुधार्नु, आर्थिक वृद्धि कायम राख्नु र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यसले निक्षेपको ब्याजदर झनै घट्छ, ऋण दिन मिल्ने रकम बजारमा थुप्रिन्छ र बैंकहरूको नाफा बढ्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्ने र भारतलगायत देशमा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि देखिन्छ । कर्जा माग बढ्यो भने त ठीकै छ,बिस्तारै ब्याजदर पनि बढ्न सुरु हुन्छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बलियो प्रमाण यस वर्ष हो । यसकारण धेरै कर्जा विस्तारका लागि अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का (बिग पुस) आवश्यक देखिन्छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्न कर्जा लिँदा सम्पत्तिको मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्य कर्जाको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा २५ करोड बनाइएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू निकै बलियो रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरै समस्याका प्वाल टाल्नुपर्ने अवस्था छ ।  तसर्थ मौद्रिक नीतिले त्यसतर्फ ध्यान दिने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।