‘असारे विकास’ नेपाली जनजीवनमा असाध्यै चलनचल्तीको शब्द बनिसकेको छ । वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ अर्थात् असार मसान्त नजिकिएसँगै विकास गतिविधिहरूले देशभरि नै जबर्जस्तीरुपमा तीव्रता पाउने भएकाले आमसर्वसाधारणले असारे विकासलाई नजिकबाटै चिन्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब १० दिन बाँकी छ । वर्षभरिका कामलाई पूर्णता दिने र हिसाब राफसाफ गर्ने महिनाका रूपमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारलाई लिने गरिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यस महिनामा आर्थिक विकृतिको नग्न रूप देख्न पाइन्छ । बजेट सक्ने नाममा गरिने जथाभावी खर्चलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘असारे विकास’ भन्ने गरिन्छ । असारे विकासले आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र सुशासनलाई खिल्ली उडाउँदै आएको छ । अघिल्ला ११ महिनाभित्र भएका विकास निर्माण एवं सरकारी खर्च असार मसान्तभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो रूप देख्न पाइँदैन ।

आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्ने र वर्षको अन्तिमका महिनामा आएर हतार–हतार विकास निर्माणका काम गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिएको छ । आमसञ्चारका माध्यमहरूमा असारे विकासका गुणस्तरहीन काम र दुस्प्रभावका बारेमा बाक्लै चर्चा र बहसहरू हुने गर्दछन् । हरेक वर्ष यस्ता प्रवृत्तिहरु दोहोरिने गर्दछन् । बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन हतार–हतारमा काम गर्दा विकास आयोजनामा गुणस्तरीय काम नहुने त निश्चित नै छ र यसको सोझो सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँंग पनि रहेको देखिन्छ । विगतमा झै यस वर्ष पनि विकास–निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च गरिएको छ । यसो हुनु दुखद् हो ।

असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ । न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु सरासर गलत हो । महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट खर्चमा विकृति देखिएको औंल्याएको छ । यस्ता सुझाव र जनअपेक्षालाई समेत ख्याल गरी तत्काल सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।