देशका अधिकांस स्थानीय तहमा बेरुजु अत्याधिक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा बेरुजु अत्याधिक रहेको देखिएको हो । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानुले स्थानीय तहको कमजोर वित्तीय अनुशासनलाई छर्लङ्ग पार्दछ । पाल्पाका १० वटा पालिकाहरुमा मात्र २० करोड ३८ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ । सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यस्तै बेरुजु रहने परम्पराले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने भविष्यमा यसले ठूलो संकट निम्त्याउने स्पष्ट छ । समयमा नै स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही नबनाउने हो र जथाभावी खर्च गर्ने परिपार्टीलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने यसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । मानवस्रोत तथा कानुनी आवश्यकतालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । उसो त संघीय सरकारमा पनि स्थानीय तहकै अवस्थामा बेरुजु रहेको पाइन्छ । सबै सेवाप्रवाहको बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकाले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारमा बेरुजु बढ्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकिँदैन ।

अहिले मुलुकको काँधमा आर्थिक न्याय, समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मजबुत हुन्छ । जनतालाई निष्पक्ष सेवा प्रदान गरेर ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भनेर नागरिकमा अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रक्रिया आर्थिक अनुशासनसहित मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्दछ । जसले स्थानीय सरकार लोकप्रिय त हुन्छन् नै, यसले सिङ्गो संघीय व्यवस्थालाई नै टेवा पुर्‍याउँछ । प्रदेश र संघले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता फैलिएको छ । साँच्चीकै स्थानीय तहलाई जनता, राष्ट्र, संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन आर्थिक अनुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।