प्रदेश सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीमा घनिभूत रूपमा लागेका छन् । प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशमा उठ्ने राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकी बचत भएको बाँकी रकमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तय गर्ने छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रको चासो बढी छ । सबैभन्दा धेरै सरोकार निजी क्षेत्रले राख्नु स्वाभाविकै हो । कर नीतिदेखि अरू अर्थनीतिहरूको सालबसाली परिवर्तनको माध्यम पनि बजेट जो हो । २०८२/८३ सालको बजेटको सम्मुखमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने नीति सहितको बजेट अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व पनि त्यही हो । उत्पादन अभिवृद्धि गराउन सक्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाउने खाले बजेट ल्याउँदा नै अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ । प्रायः सबै प्रदेशले लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर जनता खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर खर्चको आवश्यकता र साधनको उपलव्धतालाई कसरी तालमेल गरी सन्तुलित, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर ध्यान पुर्‍याएको पाइएको छैन । बजेटको आकार ठूलो र आयोजना संख्या धेरै हुँदा सबैको चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट टाढा रहेर प्रदेशहरूले उपलव्ध साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी बजेट बनाउनसके मात्र आगामी वर्षहरूका लागि बजेटको जग बलियो हुनेछ । प्रदेशले बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ । प्रदेशले ल्याउने बजेट प्रदेशमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको जग बसाउन सक्ने हुनुपर्छ । चालु खर्चमा खुकुलोपना, आयोजना संख्या धेरै र न्युन विनियोजन, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने किसिमले बजेट ल्याउनु हुँदैन । यसबाट आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सन्तुलन कायम गराउन सकिँदैन । वितरणमुखी बजेटले मूल्य बढाउन र जनताको क्रयशक्ति घटाउन मद्दत गर्छ । ससर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त रकम खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने दिशामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।