संविधान र प्रचलित अन्य कानूनअनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछुत दण्डनीय अपराध हो । तर नेपाली समाजमा अझै पनि जातिय भेदभाव र छुवाछुत कायमै रहेको छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पति, जात, जाति, वंश समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा गरिने फरक व्यवहारलाई छुवाछुत तथा भेदभाव भनिन्छ । यो नाम वा त्यो नाममा भेदभाव र छुवाछुत हुने गरेको छ । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । नेपालको विकराल छुवाछुत प्रथा मूलतः जातीयरूपमा आधारित छ । यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा भारतीय उपमहाद्वीपका मुलुकमा जबरजस्त रूपमा स्थापित सामाजिक कलंक हो । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपालको पुनस्र्थापित संसदले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । सोही दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्षको जेठ २१ गते अर्थात् आजको दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइन्छ । मुलुक ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा भए पनि, दैनिक जस्तो छुवाछुत तथा जातीय भेदभावसम्बन्धी घटना घटिरहेका छन् । यो विडम्वनाको कुरा हो ।

नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । साथै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प समेत गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा यस्ता प्रथाहरुले थप प्रश्र पाइरहनु दुखद् हो । मानिस भएर जन्मिएपछि जातीय विभेद र छुवाछूतको बन्धनमा बाँधिदै अपमानितसँगै अवहेलित हुने सन्दर्भहरु अहिले पनि ठाउँ–ठाउँमा घटित भैरहनुले अन्धविश्वासलाई नै बढवा दिइरहेको छ । छुवाछुत भेदभाव गर्नु भनेको मानव अधिकार हनन् गर्नु नै हो । यसर्थ विभेद र छुवाछुतको जरैदेखि अन्त्य गर्न जरुरी छ ।