सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३  का लागि बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । बजेट जस्तो सुुकै भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । विगतमा जस्तै खर्च वा आम्दानी पुगेन भनेर मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गर्नु हुँदैन । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि गर्ने, त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने र विभिन्न बहाना देखाएर अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्ने विगतको शृंखलामा आगामी वर्ष ब्रेक लाग्नुपर्छ । 

बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटका विषयमा फरक–फरक धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, समग्रमा बजेट सफल र असफल भयो भने त्यसले प्रभाव पार्ने क्षेत्र भनेको देश र समाज नै हो । देशको आर्थिक अवस्था संकटमा परेको बेला अबको बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समस्याको गाम्भीर्य र भयावहता अनुरूप बजेट नआए पनि केही नयाँपन भने आएको देखिन्छ । विशेषतः आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र समावेशी विकासलाई समेट्ने गरी नीतिगत तथा कार्यगत उपायहरू बजेटमा अगाडि सारिएका छन् । सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेत निकै उदारता देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी छुटदेखि कर सुविधासम्ममा वृद्धि गरिएको छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ । पहिलो पटक कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ र उधारो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छरु। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ । युवालाई उद्यमशील बनाउन ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने भएको छ ।

महिला उद्यमीलाई निःशुल्क कम्पनी दर्ता र कर छुट, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्नेलगायत व्यवस्था पनि गरिएको छ । समग्रमा बजेट फड्को मार्ने प्रकृतिको नभई प्रायः पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर र केही सुधारसहितका नयाँ कार्यक्रम थपेर ल्याइएको छ । बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरे पनि योजना कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो । बजेटमा समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोग अब देखिनु हुँदैन । कम्तिमा पनि विकास बजेट समयमै र गुणस्तरीय ढंगले पूर्ण रूपमा खर्च भयो भने मात्र नागरिकले पनि सन्तोषको सास फेर्नेछन् । यसर्थ सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई आशंकाको घेरामा नराखी पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।