प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरु विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग बजेट बनाउने कुरामा छलफल गरिरहेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न चरणमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कस्तो खालको लिने, कत्रो आकारमा लिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारले प्रस्तुत गर्ने हरेक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य, आर्थिक समुन्नति, सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्नेजस्ता उद्देश्य राख्ने गरिन्छ । रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानेपानी, यातायात पूर्वाधार, सिँचाइलगायतले बजेटका प्राथमिकतामा पर्छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्त कमजोर हुने गर्दछ ।

सरकारले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मको संयन्त्र बलियो बनाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । क्षमता अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापनको कमजोरी, पारदर्शिता अभाव र स्थानीय निकायसँगको समन्वयको कमी, यी सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । संघीय सरकारले पनि बजेट बाँडफाँट गर्दा केवल राजनीतिक समीकरण होइन, खर्च गर्ने क्षमता, कार्यक्षमता र विकासका प्राथमिकताका आधारमा स्रोत वितरण गर्नुपर्छ । संघीयता सफल पार्न चाहने हो भने स्थानीय तह र प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरूले अब कति बजेट आयोभन्दा बढी कति खर्च गरियो र कस्तो परिणाम आयो भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । बजेट बनाउँदा संघको भरपर्नु राम्रो होइन् । आफैं सक्षम हुन आवश्यक छ । तब मात्रै संघीय शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बलियो हुनेछ । यसर्थ तीनै तहका सरकारले बजेटको तयारीकै बेला कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन जरुरी छ ।