जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो। यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रियहित र देशको सुरक्षा गर्नु हो। तर राजनीतिक खिचातनीका कारण देश समयसापेक्ष विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन सकिरहेको छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने, विपद्बाट रक्षा र उद्धार गर्ने, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको परिपूर्ति गर्ने मूल दायित्व राज्य वा सरकारको हो । कुनै पनि सरकार वा राज्य यी आधारभूत दायित्वबाट चुक्नु भनेको शासन प्रणाली र शासकमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु नै हो । विगतदेखि नै नेपाली समाज अस्थिर र गञ्जागोल राजनीतिक वातावरणबाट गुज्रिँदै आएको यथार्थ छ ।

जनताले रैतीबाट नागरिक हुन पाएका खुसीमा रमाउन थालेको २ दशक नहुँदै पुनः व्यवस्था परिवर्तनका माग उठिरहनु सुखद होइन । यसमा हाम्रा लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी, अनैतिकता, लापरवाह त कारक बनेको छैन ? देश र जनताको हितभन्दा बढी आफ्ना निहित स्वार्थमा दलहरू, दलका नेताहरू र सत्ताधारीहरू अलमलिइरहेका कारण त यस्तो अवस्था आइरहेको छैन ? गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्दै सबै पक्ष सच्चिनु आवश्यक छ । आफ्नै स्वार्थ सेक्ने, स्वार्थ र अवसरका लागि जस्तासुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई विकृत र कमजोर बनाइदिएको छ । अब जनतामा रहेको व्याप्त निराशालाई चिर्न राजनीतिक दल र सरकार सक्रिय भएर लाग्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । जनतामा आशा जगाउन पनि अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीतन्त्रले अहोरात्र नै काममा खट्नुको विकल्प छैन । अन्यथा सरकारको असफलतासँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुसमेत पतनको मार्गमा जाने निश्चित छ । यो सरकारलाई काम गर्न सकेनौ भन्ने छुट किमार्थ पनि छैन । देशका ठूला राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँ उभिएका बेला जनताको पक्षमा काम गर्ने ठूलो अवसर पनि छ । यसर्थ जनताप्रति इमानदार भएर  आशा जगाउने गरी काम गर्ने दिशामा सरकार र राजनीतिक दलहरु लाग्न जरुरी छ ।