सुशासन आम नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो । राज्यका हरेक संयन्त्रहरुबाट प्रवाह हुने बहु आयामिक सेवाहरू कुनै पनि मोलाहिजा विना, वाधा अप्ठ्यारो विना, कुनै पनि झन्झट नखेपी सहज रूपले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै सुशासन हो । राज्य प्रदत्त सेवाबाट आम नागरिकले प्राप्त गर्ने आत्म सन्तुष्टि नै सुशासनको सबैभन्दा बलियो सूचक हो । तर नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कुरामा मात्रै सिमित बन्न पुगेको छ ।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन सुशासनका महत्वपूर्ण जग हुन् । यिनको अभावमा गाउँ तहको सानो क्लबदेखि सरकारसम्म सुशासनयुक्त हुन सक्दैन । तर विडम्बना स्थानीयदेखि संघीय सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन नपर्नु दुुखद् हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले सधै भाषणमा बोल्ने कुरा हो सुशासन र समृद्धि । उनीहरुले जसरी सुशासन र समृद्धिका कुराहरु गर्छन्, व्यवहारमा भने कार्यान्वय भएको देखिदैन । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यो लागु हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु र सरकार मुलुकमा सुशासन दिन र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन असफल देखिएका छन् । देशको भ्रष्टचारको अवस्थाबाटै पनि सुशासनको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारको मुहान सफाई गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ मुख्य मुहान् मानिएको राजनीतिक क्षेत्र नै अत्याधिक भ्रष्ट हुन पुग्दा शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दल र विशेषगरी सत्तामा गएकाहरू जसरी हुन्छ कमाउधन्दामा लाग्ने गरेका छन् । जसका कारण मुलुक र जनताले दुःख पाएका छन् । अहिलेका शासक यति धेरै गैरजिम्मेवार छन् कि उनीहरूलाई जनताले भोग्नुपरेको पीडा मर्कासँग कुनै सरोकार छैन । कसरी हुन्छ मस्त कमाउने र आफ्नालाई मात्रै पोस्ने काममा नै उनीहरू लिप्त हुन पुगेका छन् । यो अत्यन्तै दुःखद् हो ।

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहे पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरोजगारी समस्याका कारण यो शासन व्यवस्थामै समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्ता समस्याको समाधान तत्काल नगर्ने हो भने संघीय शासन प्रणाली असफल हुने कुरा नकार्न सकिदैन । दल सञ्चालन गर्ने अगुवा असल र इमानदार बन्न सक्ने हो यस्तो अवस्था सिर्जना भने हुँदैन । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले  सुशासनको पक्षमा  भाषण हैन व्यवहारमा उतारेर देखाउन जरुरी छ ।