आज लोकतन्त्र दिवस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसअघि विगठित संसद्को पुनःस्थापना गरी ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ र आफू देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको घोषणा गरेको वि.सं. २०६१ वैशाख ११ को स्मरण गरी यो दिवस मनाइन्छ ।

राजसंस्थाको अन्त्य गरी जनताको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भए पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैनन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । यसबीचमा नेपाली कांग्रेस, एमालेदेखि एमाओवादी नेतृत्वका सरकारहरू बने, मधेसवादी दलदेखि विभिन्न पार्टी ती सरकारमा सहभागी भए । जसले सरकार चलाए पनि जनताले भने लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विकास, लोकतन्त्र/गणतन्त्रका अनेकौं विषय र सवालमा बहसहरू भए/भइरहेका छन् । तर, ती बहसले लोकतन्त्र/गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उपयुक्त बाटो पहिल्याउन नसक्नु विडम्वना हो । लोकतन्त्रले त जनताका पीरमर्कालाई नजिकबाट आत्मसात् गर्नसक्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तर पनि आमनागरिकले समृद्धि र विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घर–घरमै पुगेको भए पनि त्यसको सार्थक अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । जनताले आफ्ना घर आँगनका सरकारबाट के–कस्ता फाइदा लिन सकिरहेका छन् भन्ने कुराको मापन पनि नागरिकले गरिरहेकै छन् । आफैँले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको जगमा उभिएर प्राप्त भएका यी शासकीय उपलब्धिहरुप्रति जनताले अपनत्व महसुस गर्न कसरी पाएका छन् ? उनीहरुले आफैँले चाहेर ल्याएको आफ्नो व्यवस्थाका रुपमा यसलाई अङ्गीकार गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ? आजका दिनमा यो अवस्थाको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था या प्रणालीको प्राप्ति एवम् फेरबदल जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उनीहरुका इच्छा अकाङ्क्षा पूरा गरेर देशको विकास गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउनु नै हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र हरेक वर्ष मनाइने लोकतन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता रहन्छ ।