शिक्षक आन्दोलनका कारण देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन्। शिक्षकहरू तीन हप्तादिनदेखि आन्दोलनमा छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारीमा जुट्नुपर्ने शिक्षकहरु विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रिदा वार्षिक परीक्षाको नतिजासँगै भर्ना अभियान अगाडि बढ्न सकेको छैन् । अर्कोतर्फ एसइई नतिजा प्रकाशनको तालिका समेत प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । आगामी असार पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने भनिए पनि अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्तालका कारण एसइई नतिजा पनि प्रभावित हुने देखिएको हो । शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले अहिलेसम्म उत्तरपुस्तिक परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन् । आन्दोलनको कारण वैशाख ११ गतेबाट शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्यौलमा परेको छ । शिक्षकको आन्दोलनले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा पेको छ ।

शैक्षिक आम हड्तालमा उत्रेको महासंघले अस्थायी, करार, राहतलगायत सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । जस्तो माग अघि सारे पनि सबै विषय ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक, जिरोदेखि १२ प्रावि तृतीय तहसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र लेखापाललाई २०७९ देखि रोकिएको महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, १०–१० वर्षमा स्थायी शिक्षकको पदोन्नति गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार हटाउन नपाइने लगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान छ । गतवर्ष भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग शिक्षकहरुको हो । २०८० भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरकारसँग २०८० को असोज ५ र १२ गते ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै लगातार शिक्षकहरु आन्दोलनरत छन् । यसले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ भने सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुन पुगेको छ । शिक्षकहरुले आफ्ना माग राख्ने नाममा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुन्न । विद्यार्थीहरु भविष्यका कर्णधार भएकाले शिक्षक र सरकार उनीहरुको भविष्यप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।