देशभरका शिक्षकहरु चैत २० गतेदेखि काठमाडौंका सडकमा निरन्तर आन्दोलित छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका छन् । अध्यादेशमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा छन् । महासंघले अध्यादेशबाट ऐन नल्याएसम्म सडक आन्दोलन नरोकिने जिकिर गरेको छ । कक्षाकोठा छाडेर सडकसम्म आइपुगेका शिक्षकको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसकेको र शिक्षक प्रतिनिधिले सरकारसँग वार्तामा बस्न पनि अस्वीकार गरेका कारण आन्दोलन कतिन्जेल लम्बिने हो भन्ने निश्चित छैन । अब केही दिनमै भर्ना अभियान शुरु हुँदै छ । भर्ना अभियानको योजना बनाउन छाडेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिनु दुर्भाग्य हो । शिक्षकले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यसको कारण अगामी असार ७ गते परीक्षाफल प्रकाशित हुने हो कि होइन भन्ने अनिश्चित छ ।

यस अघि भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग छ । त्यस्तै, हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ ।

शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका छन् । शिक्षण पेसामा जुन हदसम्मको त्याग र समर्पण हुन्छ, सोहीअनुसार पेसागत हकहित, आर्थिक सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसर छैनन् । त्यसैले शिक्षकले ऐनमै आफ्ना पेसागत हकहितका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ । यसो भन्दै गर्दा विद्यार्थीहरुको भविष्य भने अन्धकार बनाइनु हुँदैन । विद्यार्थी नपुगेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सरकारी विद्यालयका शिक्षक राजधानी आएपछि आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन डमाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो राम्रो हैन । तसर्थ सरकारले संवादका माध्यमबाट शिक्षकहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गरी विद्यालय फर्कर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गर्ने तर्फ गम्भीर बन्न जरुरी छ ।