सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट लेखनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेटले वास्तवमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानका अतिरिक्त सरकारले अवलम्बन गर्ने सरकारी खर्च र राजस्वका उद्देश्य र नीतिहरूलाई पनि समेट्ने गर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले अगामी बजेट कस्तो खालको ल्याउला भन्ने आम चासो छ । 

बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न सरकारी लगायत गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले समेत चासो दिने गर्छन् र आ–आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्छन् । सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा अहोरात्र खट्ने गर्छ । विभिन्न संघ÷संस्था र व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने जस्ता काम हुने गर्छन् । आर्थिक परिसूचकहरूको प्रक्षेपण र आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य निर्धारण गर्दै बजेटको आकार निर्धारण गरिन्छ । आयोजनाको छनोट र बजेटको आकार निर्धारणमा योजना आयोगले पनि सक्रिय भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । जसअनुसार यति बेला मन्त्रालयगत छलफल जारी छ ।

आगामी बजेटले नियमित खर्च प्रणालीका निम्ति मात्रै नभएर नेपालको विकास मोडललाई नै परिवर्तन गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासमा छलाङ तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनुपर्ने जनअपेक्षा छ । उक्त पृष्ठभूमिमा सरकाले आगामी बजेटको रणनीति तयार गर्नु पर्छ । राजस्व संकलनको अवस्था सीमित छ, बाह्य सहयोग अनिश्चित रहँदा सरकारले सामान्य खर्च धान्नका निम्ति पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सन्तुलित बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।