काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले ६ महिना पार गरेसँगै सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । विपक्षीले सत्ता पक्षमै रहेका साना दलहरूको समेत साथ लिएर सरकारप्रति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत देखाएका छन् । अध्यादेश, सुशासन, मूल्यवृद्धि, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतमा विषयलाई विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्धको हतियारका रूपमा अघि सारेको पाइन्छ । सरकारले संविधान र संसद्लाई उपेक्षा गर्नुका साथै सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको विपक्षीको आरोप छ । विशेषगरी सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशका कारण यतिबेला निजी क्षेत्र र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू हौसिएका छन् । तर विपक्षी दलहरू भने तर्सिएका छन् र यसैलाई आधार बनाएर एकजुट हुने मेसोमा प्रतिपक्ष देखिन्छ । यसैका लागि उनीहरूले एकाध बैठक पनि गरिसकेका छन्, भलै तिनले आकार भने पाइसकेका छैनन् । यी विपक्षी दलले संसद् नबोलाएर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नुलाई अधिनायकवादतर्फको यात्रा भन्दै ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन् ।

जसरी अध्यादेशहरू आएका छन् र तिनमा केही कानुन संशोधनका व्यवस्था छन्, यिनलाई देखेर तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न् । संविधानले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा संसद्को पहिलो बैठक बसेकै दिन सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन चलेकै बेला आवश्यक कानुन संशोधन त्यहीँबाट गरेको भए हुने भन्ने आग्रहचाहिँ सही छ । अर्कोतर्फ अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाको दुरूपयोग भई अनियमिततालाई प्रश्रय पुग्ने हो कि भन्ने विपक्षीको शंकालाई पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । आखिर संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीले गर्ने यस्तै शंका र दिने दबाबले सरकारहरू अधिनायकवादी हुनबाट जोगिने हुन् । संसद् पनि प्रतिपक्षीहरूकै हो तर यसो भन्दैमा प्रतिपक्षले पनि संसद्लाई ‘नपाउनेले पाएको केरा’ को अवस्थामा पु¥याएर त्यहाँभित्र रत्यौली खेल्नु उचित हुँदैन । सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई पेलेर भित्तासम्मै पु¥याउनु हुँदैन । सबैले मूल रूपमा देशलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।