पाल्पा, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ पाल्पाले २५ औं वार्षिक साधारण सभा मनाएको छ । संघले शनिबार तानसेनमा एक समारोहकाबिच वार्षिक साधारण सभा मनाएको हो ।

 सभाको सहकारी अभियन्ता तथा जिल्ला सहकारी संघ पाल्पाका अध्यक्ष भूपति पाण्डेयले उद्घाटन गरेका हुन् । सभाको उद्घाटन  गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले  सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सहकारी अध्यादेश–२०८१ सच्याउनुुपर्ने बताए ।  उनले सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष पाण्डेले सरकारप्रति लक्षित गर्दै भने ‘विगत लामो समयदेखि सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था बनाई बचतकर्ताको बचत सुरक्षा हुने, नियमानुसार ऋण असुली हुने तथा सहकारीमार्फत देशमा विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न योगदान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पटक–पटक अनुरोध  गर्दै आयौं तर त्यसको विपरीत अध्यादेश आयो, के यही हो हामीले खोजेको ?, पक्कै हैन । अब यसलाई  प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउनुपर्छ ।’ विधेयक नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भन्दै त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन सहकारी प्रतिनिधिहरुलाई अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह समेत गरे । प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले जिल्ला सहकारी संघ र बचत तथा ऋण सहकारी संघले अत्यादेश फिर्ता गाराउन केन्द्रसम्म दवाव दिएको समेत बताए । अध्यक्ष पाण्डेले संघ सदस्य सहकारीहरुलाई अफठ्यारो पर्दा अभिभावकको भूमिकामा रहेको भन्दै नीति, विधि र ब्यवस्थापनमा संघले काम गर्दै  आएको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय ऋण असुलीमा केही समस्याहरु देखिएकाले फागुनमा ऋण असुली सम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरिने पनि बताए । 

कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य सागर देवकोटाले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश सहकारी मर्मविपरी आएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश समितिमार्फत पनि सरकारलाई दवाब दिने र सबै क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।  लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरि रायमाझीले सहकारीको लागि आएको अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै थप समस्यामा पार्ने भएकाले सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । उनले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका सहकारीहरुलाई सरकारले हालै ल्याएको सहकारी अध्यादेशले बन्द नै गराउने अवस्थामा पुु¥याउने भएकाले त्यसतर्फ सबै सहकारी अभियन्ताहरुले सरकारलाई फिर्ता गराउन चौतर्फीक  दवाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको आर्थिक अवस्था दयनिय हुँदा हुँदै पनि  स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउँदै गएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए ।  

संघका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारले बनाएका र बन्दै गरेका ऐन, नियम अनुरुप संघ  र सदस्य संस्थाहरुको माध्यमबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको बताए । उनले यो वर्ष रजत वर्ष भएकाले वर्ष भरी नै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने बताए । यही वर्ष सबै सहकारीहरुको वित्तिय विवरण सहित सूचना प्राप्त हुने गरी प्रोफाइल तयार गरी प्रकाशन कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि अध्यक्ष  भट्टराईले बताए । उनले सहकारीहरुमा समस्या आउन सक्ने केही संकेतहरु देखा परेकाले त्यसतर्फ सचेत बन्न सबै सहकारीहरुलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा संघका लेखा समिति सदस्य मदनलाल ब्रजाचार्यले लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संघका आर्थिक गतिविधहरु पारदर्शी भएकाले प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि समस्या नरहेको बताए । संघका अध्यक्ष जगदीश भट्टराईको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष तुल्सीराम भुसालको स्वागत, सचिव धनबहादुर रायमाझीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।