सामान्य अर्थमा कृषि अनुदान भनेको सरकार वा अन्य निकायद्वारा किसानलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता हो । यसको उद्देश्य कृषिमा उत्पादन बढाउने र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । किसानको उन्नति र विकासका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौँको बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यही बजेटमार्फत किसानलाई विभिन्न प्रकारका कृषि सामग्रीमा अनुदान, उत्पादनमा आधारित अनुदान, आय सुनिश्चितता अनुदान दिने गरिन्छ । कृषि अनुदानले किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । जब किसानले अनुदानबाट सामग्री र सेवा पाउँछन्, उनीहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यसले बजारमा वस्तुको मूल्यमा स्थिरता ल्याउने अवसर पनि प्रदान गर्छ । किसानको आर्थिक अवस्था सुधारिँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अनुदानले किसान परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने क्षमता राख्छ । आर्थिक सुरक्षा बढ्दा परिवारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्छ । यसले युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्ने अवसर पनि सिर्जना गर्छ । जब अनुदान र सुविधा उपलब्ध हुन्छन्, युवा वर्ग खेतीमा संलग्न हुने इच्छा जागृत हुन्छ । तर पछिल्लो समय अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन् । जसको पहुँज छ उसैले मात्र अनुदान पाउने गरेका छन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

सरकारले कृषिलक्षित अनुदानका कार्यक्रम स्थानीय किसानका माझमा पु¥याउनु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु आफैमा प्रशंसनीय कार्य हो । तर, अनुदान रकम त किसानका नाममा गैरकिसान र पार्टी कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसैले यस्ता विकृतिका कारण सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र असम्भव हुँदै गएको हो । यस्ता विकृति रोक्न एकीकृत अनुदान डाटावेस तयार पार्नेदेखि कार्यविधि सरल र सहज बनाएर अनुदान दिने र प्राप्त गर्नेको विवरण राखी कडाइका साथ अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भए मात्र अनुदानको सदुपयोग हुने र जनताको आर्थिक अवस्थामा समेत परिवर्तन आउने थियो । तसर्थ सरकारले अनुदान दिने मात्र होइन त्यसको नियमन गर्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।