निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि सुन्दर अभ्यास हो । निर्वाचनका माध्यमबाट नै जनमतको परीक्षण हुने गर्दछ । जनताले कुन राजनीतिक दललाई शासन सत्तामा जाने अनुमति दिने भन्ने निर्णय पनि निर्वाचनबाटै हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक निर्वाचनको विशिष्ट खालको सन्देश हुने गर्दछ । यद्यपी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको ४४ पदमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन त ल्याउन सक्तैन । तर पनि यस निर्वाचनको परिणामले  राजनीतिक दलहरुलाई केही सबक भने सिकाएको छ । मंसिर १६ गते भएको उपनिर्वाचनमा पुरानै तीन दलको वर्चस्व देखियो । ४४ पदको चुनाव हुँदा कांग्रेसले १९ पदमा जित हासिल गरेको छ । माओवादीले ११ र एमालेले ८ पद जितेका छन् । पछिल्लो चुनावमा जितेका अधिकांश स्थानमा सबै दलले हार बेहोरेका छन्, भने अर्काे स्थानमा जितेर क्षतिपूर्ति भरेका छन् ।  कांग्रेसले २४ पदमा जितेको क्षेत्रमा चुनाव हुँदा १९ पदमा मात्रै जित्यो । उपचुनावले माओवादीलाई फाइदा भएको छ । चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक वडामा मात्रै जित हासिल गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दुई स्थान जितेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक/एक स्थानमा विजयी भए । एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि वडाध्यक्षमा स्थान बनाउन सफल भए । यद्यपी उपचुनावले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई नै मतदाताले भरोसा गरिरहेको देखिन्छ ।

पदहरूमा पार्टी परिवर्तन हुँदा कार्यशैली र नीति कार्यक्रममा मतदाता असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ । नयाँ शक्तिहरूलाई विश्वास गर्न मतदाताले सकिरहेका छैनन् भन्ने सन्देश पनि उपचुनावको छ । जस्तो, ४४ पदमध्ये २३ स्थानमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिएको थियो । एउटा स्थानमा मात्रै चुनाव जित्नु र अन्य स्थानमा जमानत नै जफत हुनुले चौथो दलप्रतिको लहरबाट मतदाता फर्किएको सन्देश दिन्छ । यसले रास्वपालाई संगठन निर्माण र नीति कार्यक्रमलाई फेरबदल गर्न सुझाएको पनि छ । संगठन चुनाव जित्ने आधार हो, तर कार्यक्रमबिना चुनाव जितिँदैन भन्ने दलहरूले बुझ्नुपर्छ । परिणाम जस्तो सुकै आए पनि दलहरुले कार्यशैलीमा थप सुधार गर्दै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकका जायज गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।