सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण पेचिलो बन्दै गएको छ । बीआरआई परियोजना स्वीकृत गर्नुअघि चीनले कबोल गरेको सहयोग कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान नेपाली काँग्रेसले राखेपछि सत्तारुढ दलबीच मत बाँझिएको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने कि नगर्ने, बीआरआईअन्तर्गत चीनबाट अनुदान मात्रै लिने कि ऋण पनि लिने भन्नेमा दुई ठूला दल समझदारी बनाउने गृहकार्यमा  रहे पनि अझैसम्म सहमति हुन सकेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीन भ्रमणका एजेण्डा पारित गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान मात्र भन्नेमा सहमति नभएपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा दुई दलबीच मतैक्य बन्न सकेको छैन । काँग्रेसकै अडानअनुसार अनुदान मात्रै लिन सहमत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन योजना सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न चाहेका छन् । एमालेले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुनपुर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली काँग्रेसले परियोजनालाई ऋणमा देखाउन नहुने अडान राखेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अन्यौलमा रहेको छ । परियोजना जे जस्तो भए पनि सत्ता रुढ दलहरुबिच सहमति गरेर मात्र चिन जानु उपयुक्त हुन्छ । चीनले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग गर्न चाहेका क्षेत्रको सूचीसहित प्रस्ताव केही समयअघि नै पठाएको छ । जलविद्युत्, सुक्खा बन्दरगाह, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधार, दमकमा पार्क बनाउनेसम्मका प्रस्ताव छन् । यी प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गर्ने गरी प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाने तयारी गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको केन्द्रमा रहेको यो एजेण्डा माथि नेपालले आधिकारिक रुपमा ठोस निर्णय लिएर मात्रै चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतालाई अगाडि बढाउदा मात्रै यो दुवै देशको हितमा हुने देखिन्छ । यसर्थ बीआरआईको विषयमा दुई दलबीच छिट्टै समझदारी गर्नु आवश्यक छ ।