किरण कौशल

पाल्पा, राजपत्र प्रकाशनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न पाल्पाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका राजपत्र सम्पादन र प्रकाशन कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको हो ।

प्रशिक्षणमा राजपत्र सम्पादन र प्रकाशन विधि, स्थानीय तहको कानून निर्माणका आधार र विचार गर्नुपर्ने विषयहरू, लिखित जवाफ तयारी विषय र राजपत्र सम्पादन र प्रकाशनमा स्थानीय तहमा देखिएका जटिलता जस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद आचार्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कानून मन्त्रालयका अधिकृत अस्मिता अर्यालले सहजिकरण गरेका छन् ।

प्रशिक्षणको उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनाल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले स्थानीय तहमा ऐन र कार्यविधि बनाउने र न्यायिक अधिकार भए पनि त्यस अनुसारको कर्मचारी दरबन्दी नभएकाले अप्ठारो परेको बताएका छन् । स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको आवश्यकता भएको र स्थानीय तहलाई परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि सयन्त्रको अभाव रहेकाले संघीय र प्रदेशका ऐन संशोधन गरेर भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी जनार्दन घिमिरे लगायत कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तहमा ऐन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र मुद्दाहरूको प्रतिउत्तर लेख्ने क्रममा भोगेका समस्या र चुनौतीका बारेमा उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले कानूनका बारेमा जानकार वा दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा नभएकाले अप्ठारो भएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाको समन्वयमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मन्त्रालयका राम बहादुर गरम्जाले गरेका थिए ।