लुम्बिनी, लुम्बिनी प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भएको १७ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन भएको छ । प्रदेशसभामा छवटा विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समितिको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो ।

 प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार मंगलबार ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेअनुसार सातवटै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो । दलहरुका बीच विषयगत समितिमा सहमति कायम गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापतिमा रुकुम पूर्वकी दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा विश्वप्रेम पाठक र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा रामजीप्रसाद घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेकाले सर्वसम्मत भएको छ । यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं १ ‘क’ का राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा बाँकेकी माया पुन र विशेष अधिकार समितिको सभापतिमा कपिलवस्तुका गिरीधारीलाल न्यौपानेको एकल उम्मेदवारी परेको थियो । उनीहरु सबै सर्वसम्मत रुपमा चयन भए ।

लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरुबीच एमालेले विशेष अधिकारसहित तीनवटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समिति र माओवादी केन्द्रले दुईवटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यको टुङ्गो लगाए पनि समिति नेतृत्वका विषयमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा १७ महिना संसदीय समिति नेतृत्वविहीन थियो ।

२०७९ मङ्सिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा सरकार फेरिँदा पनि मिनी संसद्को रुपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा विजिनेसविहीन जस्तै बनेको थियो ।