पाल्पा,सबै स्थानीय सरकारले अबको एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०८०  स्वीकृत गरेसँगै स्थानीय सरकारले अबको एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको  हो ।
 

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

गत वर्ष जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी हुँदा पालिकाहरुले ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकाहरुमा जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट ठप्प भएकोे थियो ।