पाल्पा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई सकस देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई दिने विभिन्न अनुदान घटाएसँगै बजेट व्यवस्थापनमा सकस देखिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुुदानमा कटौती गरेपछि अन्योलमा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै स्थानीय र प्रदेशको वित्तिय हस्तान्तरण घटाएको घोषणा गरेका थिए । अनुदान घटेपछि प्रदेशमा बनाउने बजेटको आकार समेत घट्ने निश्चित भएको छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर रहने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कटौतीले ठूलो धक्का लागेको छ ।
संघीय सरकारले अनुदानमा कटौती गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत अन्यौलमा परेको छ । आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट गत वर्षको भन्दा झण्डै ३ अर्ब अनुदान कटौती भएपछि बजेट व्यवस्थापनमा सकस भएको हो । उसले  गत वर्षको बजेट भन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । 

प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानको रकमलाई कटौती गर्ने गरी आगामी बजेट निर्माण थालेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यो वर्ष १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ  अनुदान पाउने निश्चित भएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघले दिर्दै आएको अनुदान कटौती गरेपछि बजेटको आकार कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुसँग छलफल र परामर्श थालेको छ । अनुदान कटौतीले प्रदेशको बजेट निर्माणमा सकस भएको प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस पटक भने त्यो भन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने गरी काम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अनुदानमा आश्रित प्रदेश सरकारको एकातिर राजस्व असुलीको क्षेत्र विस्तार नहुनु र अर्कोतिर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै जानुले समेत प्रदेश सरकार सकसमा देखिएको छ ।