हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दर्ता भएका हुन् ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितका व्यक्तिहरूले दाहालविरुद्ध दिएका २ वटा रिट सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो । यसअघि उनीहरूले गत कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठ भएको रिट निवेदन शुक्रबार न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासमा पेस भएको थियो । उक्त इजलासले रिट दरपीठको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशको लिखित प्रति आइतबार सार्वजनिक भएकोमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो । २०७६ मा काठमाडौंमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । दर्ता भएको मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । रिटमा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा र लुटपाटलाई मुद्दा बनाइएको छ ।

‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेपछि माओवादीमा ठूलै तरंग आएको छ । सर्वोच्चले सो रिट दायर गर्न अनुमति दिएपछि विभिन्न दल र घटकमा विभाजित माओवादी नेताहरू झस्किएका छन् । मंगलबार माओवादी धारका विभिन्न पार्टी तथा समूहको बैठक बसी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । युद्धकालीन अपराध हेर्नको लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा माओवादी धारका नेताहरु एकमत भएका छन् । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।