रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, संघीय सरकारमा सत्ता फेरबदलसँगै त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांँग्रेससहित ८ दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

२९ सिटसहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकारमा रहेका माओवादी जसपा, जनमत अनि बाहिर रहेका नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले समर्थन गरेका थिए । यी दल काँग्रेससहितको समीकरणमा लागेपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका हुुन् । उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९, काँग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा,जनमत र लोसपाका ३÷३, स्वतन्त्र २ तथा जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ सांसद छन् ।

नयाँ गठबन्धनमा ५४ मत पुग्छ । गठबन्धनबाहिरका एमाले र राप्रपाका ४ जोड्दा ३३ सांसद मात्र हुन्छन् । यहाँ सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले १७ गते केन्द्रबाट केही परिपत्र प्रदेशलाई आउने र त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उसले तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बनेको छ । जसपा नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले पनि केही दिनमै सरकारबारे निर्णय गर्ने जनाएका छन् ।

प्रदेश सभाका १० दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गिरीलाई विश्वासको मतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएको थियो । यदि सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र नैतिकताको आधारमा पुनः विश्वाससको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल काँग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेकाले सरकार जोगाइराख्न कठिन देखिन्छ । प्रचण्डबाट धोका भएपछि केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । उसले राष्ट्रपतिमा सुुवास नेम्वाङलाई अघि सारे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राप्रपा भने सरकारबाट बाहिरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार छाडिसकेको राप्रपाले बागमती प्रदेश सरकार पनि छाडेको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकीसहित सबै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय केन्द्रले गरे पनि प्रदेश १ मा भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय राप्रपाको प्रदेशस्तरीय कमिटीले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ । यद्यपि गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले सरकार रहेकोमा गण्डकीमा पनि एमाले सरकार सुरक्षित भने देखिन्न ।