हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, पुस १० मा एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहालले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै गठबन्धनको यात्रा तय गरेका थिए । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि पहिले प्रधानमन्त्री नदिएपछि निराश बनेका दाहाल त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । तर त्यसको दुुई महिनामै यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ ।

यो गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि यो गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र, जसपा, नाउपा, जनमतले गठबन्धनबाट हात झिकेका छन् । काँग्रेससहित पुरानो पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँतिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा एमाले नेतृत्व गठबन्धन तोडिएको हो । सत्ता गठबन्धन तोडिएसँगै राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ । राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै काँंग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दल सहमत भएका छन् । एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो र राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारीसहित नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो । तर नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको एक दिनअघि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भएको हो । साथै उक्त गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभामा रहेका अन्य तीन दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) समेत सहभागी भएका छन् । संसद्को यो कार्यकालमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुने गरी काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी बीच पनि सत्ता साझेदारीको सहमति बनेको छ । विकसित घटनाक्रम अनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ ।

दाहाल सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीच चिसो पसेको संकेत देखिन थालेको थियो । संसद्को रोस्ट्रममा विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा माछा (सत्ता) नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दाहालले भने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु पहिला नै एमाले अध्यक्ष ओलीबाट आफूलाई घेराबन्दी गरेको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरे पनि ओलीले आफूलाई निरन्तर ‘Þयुमिलेट’ गरेको उनको बुझाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय भागबन्डा सहितका विषयमा ओलीबाट अधिक हस्तक्षेप भएको दाहाल र माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । यसकारण पनि प्रचण्डले काँग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेका हुन् ।

फागुन २५ सम्म एमालेले सरकार नछाड्ने
नेकपा एमालेले २५ फागुनसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नछाड्ने निर्णय लिएको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । २५ गतेसम्म राष्ट्रपति चयनको मिति भएको हुनाले त्यसबेलासम्म पुस १० गतेकै सहमति अनुसार अगाडि एमालेले जनाएको छ । तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने उसले बताएको छ ।

राप्रपाका मन्त्रीहरुले बुझाए राजीनामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएका छन् । शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपप्रधान तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् । राप्रपा गत माघ ३ गते यो सरकारमा सामेल भएको थियो । राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसैको प्रस्तावक पनि नबन्ने र समर्थक पनि नबस्ने निर्णय समेत गरेको छ । राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एससँगै जसपालाईसमेत सरकारमा लैजान सजिलो भएको छ ।