दुर्गा प्रसाद अर्याल
केहि दिन अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको राजनीतिक दल र राजसंस्थाबिच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव सहितको भनाई व्यक्त गरेका थिए । विगतमा यस्तै विचार भनाईहरु आउँदा राजनीतिक वृत्तमा छुट्टै अर्थ राख्दथ्यो भने गणतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले यसको प्रतिवादमा आफुलाई उभ्याएको पाइन्थ्यो । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न इतिहास बोकेको राजसंस्थाको पनि केहि न केहि रुपमा भूमिका र महत्व रहेको कुरा उनको भनाई केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । यीनको यो भनाईले देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि ल्याईएको गणतन्त्र दशकौं समय विताउँदा पनि जनमानसमा उल्लेख्य उल्लास थप्न नसकेको कुरामा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । जनताको शाशन मानिने गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरता र बेथिति उस्तै हुनुले पूर्व राजाका यी विचारहरु आएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै राजतन्त्रका पक्षमा पछिल्लो समय आवाज बलियो हुँदै गऐको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको एउटा उदाहरणको रुपमा राजा र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । राजतन्त्रका पक्षमा आफ्ना विचार संसदमा बलियोसँग राखेको देखिन्छ । साथै सरकारमा पनि आबद्ध भई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसर्थ यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनेका छन् ‘राज्य सत्ताको बागडोर ज–जसका हातमा परे पनि जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुगेको देखिएन । शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरुमा पनि हामी संयमता र देशभक्ति गुमाएनौं र देश छाडेर पनि गएनौंं तर नेपालको अद्योगति प्रति मौन रहन सक्दैनौ ।’ उनका सबै भनाईहरु जनता र देशको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । उनले व्यक्त गरेका भनाई प्रति आम नागरिकहरुले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । जसले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पाएको छ । गणतन्त्र अभ्यासको दुई दशकमा कतै यो असफल उन्नमुख त होइन ? जनताले फेरि कुनै कुनै रुपमा राजसंस्थालाई स्थापित गर्ने चाहना राखेता होइनन् ? प्रश्नहरु उब्जिएको पाइन्छ ।
शासन व्यवस्था परिवर्तनको गतिसँगै नेतृत्व वर्गको व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा नेपालमा हरेक शासन व्यवस्था असफल सावित भएका र जनमानसमा सकरात्मक छाप छोड्न भने पक्कै सकेको देखिदैन् । गणतन्त्रसँगै राष्ट्र हित विपरीतका निर्णय र सम्झौताहरुको दर बढ्दै जानु, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज कमजोर हुँदै जानु, विधि र विवेकको शासन स्थापित गर्ने पक्षमा चुक्दै जानु, सार्वभौम सत्ता र परराष्ट्र नीतिका सवालमा कमजोर हँुदै जानु, विदेशी र छिमेकी राष्ट्र सामु आफ्ना हितका कुराहरुमा दरो उपस्थिती जनाउन नसक्नु, नागरिकता र राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरुलाई महत्व दिई जोगाएर राख्न नसक्नु, सत्ता र शक्तिका लागि जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि विदेशी र विभिन्न स्वार्थ समुह अगाडि लम्पसार पर्नु तथा जातिय, क्षेत्रीय एकता कमजोर हुनु जस्ता केहि पक्षहरुले पूर्व राजालाई यति बोल्ने र आफ्नो स्थान खोज्ने हिम्मत बढेको देखिन्छ ।
गणतान्त्रिक संघीय शासन स्थापित भइसकेपछि पनि बनेका सरकारहरुले जनताहरुबाट सहानुभुति प्राप्त गर्न नसकेको र सोहि अनुसार काम गर्न पनि नसकेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार निमार्ण र राजनीति अस्थिरतालाई बढाउने कार्यले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसका साथै एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व वर्गलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने कुरामा हिलो छ्यापाछ्याप गरेको देखिन्छ । यहि कारण विगत दुई दशकमा वैदेशिक हस्तक्षेप तिव्ररुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ भने स–साना कुराहरुमा राजनीति दलहरु बिच ध्रुबिकरण बढ्दै गएको पाइन्छ । राज्यका ऐन नियम, संंविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्ने, संसदलाई स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग र विघटन गर्ने, अदालतको कानुनी प्रक्रिया र फैसलालाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने÷गर्न लगाउने, संवैधानिक अंगहरुलाई स्वतन्त्र पूर्वक कार्य गर्न नदिने, यसको बदलामा नियन्त्रण र निर्देशन दिनमा केन्द्रीत हुनु, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्नु÷कार्य गर्न लगाउनु र विवादीत बनाउनु, राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई यस पदमा राख्न दलहरु तयार नहुनु, आफ्नो पार्टी र आफुले भनेको मान्ने वा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न सकिने व्यक्तिलाई बनाउनु जस्ता विविध पक्षहरुले कतै नेपालमा गणतन्त्र असफल हुने त होइन ? जस्ता प्रश्नहरु जनमानसमा उठेको देखिन्छ भने विस्तारै जनताहरुमा अभिभावक र संरक्षकको रुपमा राज संस्थालाई व्यूूउताउनु पर्ने वा पुर्नस्थापित गर्नु पर्ने कुरामा बहस चल्न थालेको पाईन्छ भने यसका पक्षधरको संख्या पनि दिनप्रति दिन बढ्दै गएको देखिन्छ । गणतन्त्र पछिका वर्षहरुमा वैदेशीक ऋणको अंश बढ्दै गएको देखिन्छ । व्यापार घाटा अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ, सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको छ, ऋण खोजेर संघीयता र हजारौं सांसद, मन्त्रीहरुलाई पाल्नु परेको छ तर यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राज्य असफल जस्तै देखिन्छ । भिआईपिको सेवा सुविधाको नाममा राज्यको अरबौ रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ । यसमा नियन्त्रण गरेर जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनका लागि नेतृत्व वर्ग बेखवर जस्तै देखिन्छ । यहि कारण पनि गणतन्त्र प्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ, भने पूर्व राजामा आफ्नो स्थान खोज्ने अवसर जुर्दै गहिरहेको होकी ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गणतन्त्रमा विकास निमार्ण, आर्थिक समृद्धिका प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् तर राजनीतिक दलहरुले बेला–बेलामा आफुलाई सत्ता र स्वार्थ केन्द्री राजनीतिमा केन्द्रीत गर्दा, आफ्नो हितका लागि सार्वजनिक खर्च बढाउँदै लैजादा, राष्ट्र र राष्ट्रहितका पक्षमा आवाज बलियो बनाउन नसक्दा,सरकार निमार्ण लगायतका कार्यमा विदेशी शक्तिहरुको सक्रियता बढ्दा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि जनतामा वितृष्णा पैदा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ भने पूर्व राजाका अभिव्यक्ति र सक्रियता बढ्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिई राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफूलाई नसच्चाएमा जनताको शासन व्यवस्था मानिने संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि छोटो समयमै असफल हुने कुरामा दुई मत नरहला । त्यसैले पूर्व राजाको भनाई र सक्रियताको विरोध गरेर हैन आफूलाई सुधारेर र सच्चाएर संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनेतर्फ लाग्ने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
