मानवले पाउने नैसर्गिक अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानिसलाई मानिसका रूपमा स्वतन्त्र रही मानवीय मर्यादा र यथोचित सम्मानका साथ बाच्न एवं आत्मसम्मानका साथ समाजमा रहनका लागि आवश्यक पर्दछ । हुन त यो कसैले कसैलाई चाहेर वा नचाहेर दिने विषय पनि होइन । यो त मानिसको जन्मसिद्ध, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो ।

मानव अधिकार ऐन २०६८ ले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकारलाई मानव अधिकार भनि परिभाषित गरेको छ । मानव अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन हुुन सकिरहेको छैन । मानव अधिकार हनन् भएका कयौं घटनाहरु देखिन्छन् । तर सम्बन्धित निकायले त्यसप्रति चासो देखाएको पाइँदैन । मानव अधिकारको प्रत्याभूत दिलाउन सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकायहरुले काम त गरेका छन् । तर ति कामहरु कार्यान्वयन र प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । विश्वकै सन्दर्भमा मानव अधिकारको बोलाइ, भोगाइ र गराइबीच अत्यन्त ठूलो अन्तर छ ।

नेपालको सन्दर्भमा न्यायको अभावमा द्वन्द्वकालीन घटना पीडितले बिर्सन सकिरहेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा जुन ढंगले द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनियो, व्यवहारमा त्यो पटक्कै भएन । तत्कालीन अवस्थामा भएका मानव अधिकार हनन्का मुद्दालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने सन्दर्भमा राज्य अल्मलिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । हुने खाने र हुँदाखानेबीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछूत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा भाषिकरुपमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेका छन् । तर त्यसको समाधानतर्फ भने कसैको पनि ध्यान पुुग्न सकेको छैन । मानव अधिकारका जे जति व्यवस्था छन् तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्दै हनन्का घटनाक्रम बारे सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ ।