प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचार–प्रसारमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउनका लागि विभिन्न आचरसंहिता र सीमाहरु तोकेको छ । निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवद्र्धनमा थप योगदान गर्ने विश्वाससँगै निर्वाचनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, मर्यादित बनाउने दिशामा आयोगले चालेको प्रयास अत्यन्त प्रशसंनिय रहेको छ । साधारणदेखि राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैलाई आचरसंहिता र सीमाको परिधिमा बाधिनु अति आवश्यक हो । निर्वाचनका बेला जथाभावी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति समेत मौलाउँदै गएको बेला आयोगले उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुका लागि खर्च गर्ने सीमा समेत निर्धारण गरिदिएको छ । निर्वाचनमा गरिने खर्चले निर्वाचनलाई विभिन्न आयामबाट प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने आर्थिक पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक विषय हो ।

आयोगले मतदाता संख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । यो मंसिर ४ गते हुुने निर्वाचनका लागि नयाँ मापदण्ड हो । यस मापदण्डमा खर्चका सीमाहरू तोकिएका छन् । नयाँ मापदण्डलाई उपयुक्त तथा युक्तिसंगत मान्न सकिन्छ । यो मापदण्ड अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले अधिकतम २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारहरुले १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च पाउँदैनन् । तर, दलले भने संघतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम एक लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले पछिल्लो समय महँगो बन्दै गएको निर्वाचन प्राणलीलाई केही हदसम्म भएपनि नियन्त्रण गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।