आज अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टोवर १ मा अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यसरी वर्षेनी दिवस मनाउँदा नेपालमा रहेका करिब ३० लाख जेष्ठ नागरिकलाई समुचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हामीले जेष्ठ नागरिकका पक्षमा दीर्घकालीन सोंचसहितको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । २०५१ सालमा मासिक एक सयबाट आरम्भ गरिएको भत्ता हाल मासिक चार हजार पुगेको छ । हालको चर्को महँगीको समयमा यति रकम नगण्य नै देखिए पनि नियमित आयको स्रोत नभएका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र गरिब परिवारका जेष्ठ नागरिकलाई गतिलै आर्थिक भरोसा प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ । यथार्थमा यस्तो भत्ता रकम जीवन धान्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ । विशेषगरी मुलुकको राष्ट्रिय बजेट नै वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहने नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूले आर्थिक कठिनाइकै कारण सामाजिक सुरक्षामा खासै उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गर्न सकेको पाइँदैन ।

राज्यका योजना, नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षामा जोड दिने गरे पनि बजेट अभावकै कारण त्यस्ता योजना, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक रूपमा पराश्रित जेष्ठ नागरिकहरूको जीवनयापन कष्टपूर्ण हुने गरेको दृष्टान्त देख्न पाइन्छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि गरेका व्यवस्था नियमित र सहज भने हुन सकेको छैन । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण जेष्ठ नागरिक संवैधानिक र कानुनी रूपमै प्रत्याभूत गरिएका सेवा तथा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । यो आफैमा अत्यन्त दुखद्को कुरा हो । संविधानमा जेष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत, सरकारी अस्पतालमा बेड छुट्याउने, सेवाप्रदायक निकायबाट विशेष सुविधा दिने व्यवस्था, केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक कल्याण कोषको स्थापना गरी असहाय, दुव्र्यवहारबाट पीडित जेष्ठ नागरिकलाई राहत, सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार प्रदान जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । तर ति व्यवस्थाबाट धेरै जेष्ठ नागरिक बञ्चित हुुनुु परेको छ । यसर्थ जेष्ठ नागरिकका लागि संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरु व्यवहारमा उतार्न वा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ ।