सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहमा संघीयता आएपछि केही सहज होला भनि आशा गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । अझै पनि अधिकांस सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि सास्ती भोग्नु परेको छ । कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिले कुनै बेलाको ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान अहिले पनि उत्तिकै प्रयोगमा छ । सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झटको सामना नगर्ने बिरलै सेवाग्राही होलान् । एकै मिनेटमा सम्पन्न हुने कामका लागि पनि भोलि आउनोस्, पर्सी आउनोस् भनेर अनावश्यक दुःख दिइएका दृष्टान्त केलाउने हो भने त्यसको सूची अत्यन्त लामो हुनसक्छ । सबै कागजात पूरा गरे पनि प्रक्रिया पुगेन भनेर अनुचित लाभ लिनका लागि ढिलासुस्ती गरिएका घटना पनि सेवाग्राहीहरुलाई जगजाहेर नै छ । सरकारी कार्यालयमा पुग्ने जो कोही सेवाग्राहीहरु सहज रुपमा सेवा नपाएको गुनासो गर्ने छन् । संघीयतापछि धेरै सरकारी कार्यालयहरु व्यवस्थित भए पनि अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारी प्रवृत्तिले भने सेवाग्राहीले अहिले पनि दुख पाउन बाध्य छन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

नागरिकलाई सहज सेवा दिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर सेवा झन् भन्दा झन् कठिन हुँदैछ । देशभरका जिल्ला प्रशानसनहरुमा राहदानी बनाउनेहरुको भिडले नागरिकको चाप तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापन चुस्ततालाई संकेत गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकका लागि विशेषतः विदेश भ्रमणका लागि राहदानी प्राप्ति सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ । यही सामान्य नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने यी भीडहरूले औँल्याइरहेका छन् । भीड मात्रै होइन भित्र सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरुले समेत सास्ती खेप्नु दुखद् हो । राहदानी प्राप्तिलाई कुन तवरले कसरी सेवाग्राहीहरूलाई सहज एवं सरल किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनि सहज संयन्त्रको विकास गर्ने कार्य सरकार र सम्वद्ध निकायको हो । तर उनीहरुको ध्यान यतातिर छैन । जसका कारण सेवाग्राहीले सास्ती हेप्नु परेको छ । राहदानी बनाउन पुगेका सेवाग्राहीको मात्र होइन , अन्य सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । सम्बन्धित सेवाका लागि लाग्ने दस्तुर र आवश्यक कागजातबाहेक कुनै पनि कार्यालयमा अतिरिक्त रकम दिनुपर्दैन । तर, विडम्बना यो छ कि कतिपय कार्यालयमा तोकिएको दस्तुरबाट मात्रै काम नबन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई तनाव दिने कार्य कुनै पनि निकायले गर्नु हुँदैन । तसर्थ सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने दिशामा सबै सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।