गुल्मी, नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२२ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरुको अर्धवार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले मानवअधिकार वर्षपुस्तक सन २०२२ का लागि गुल्मीमा संकलन गरिएका घटनाहरुको विवरण प्रस्तुत गरे । इन्सेक गुल्मीको अभिलेखमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार अन्तर्गत १ महिलाको हत्या, महिला तथा बाल अधिकार अन्तगर्त ११ बालिका माथि बलात्कार तथा ५ महिला माथी बलात्कारको प्रयास र ४२ घरेलु हिंसाका ठाडो उजुरीका घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै अर्यालले सम्पति क्षतिका ३ र सामाजिक अन्धविश्वासका कारण डामेर हत्या गरिएको एउटा घटना सार्वजनिक गरे । समिक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रजिअ हरि गैरेले मानव अधिकार बर्षपुस्तकमा राखिएका विषयवस्तुहरु समय सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भट्राईले आफुहरुको सेवा प्रवाह मानव अधिकारमैत्री पनि बन्दै गएको महसुस इन्सेक प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केहि समय पहिलेसम्म मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुका प्रतिवेदन प्रहरी प्रशासनलाई मात्रै आलोचना गरेर बनाइन्थ्यो,’उनले भने,‘समय र परिस्थीति अनुसार प्रहरी प्रशासन र मानव अधिकारका विषयवस्तु परिवर्तन हुँदै गएका छन् ।’ अधिकारकर्मी हिरा कुवंरले मानव अधिकारकर्मीहरु सधै नकरात्मक बिषयको पैरवी गर्छन् भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्न आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका विषयमा सवैको अधिकारकर्मीहरुबिच समन्वय र पैरवी आवश्यक रहेको बताए ।

जिल्ला कारागार गुल्मीका निमित्त प्रमुख रेश्मीराज पन्थीले कारागारका समस्याका बारेमा जानकारी गराए । उनले इन्सेकले बर्षौसम्म कारागारका समस्या उठाउँदै आएपनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति दुख व्यक्त गरे । नेपाल बार एशोसियसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल खनालले कानुनका झंजटिला प्रक्रिया र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिर्पोट आउन ढिला भएका कारण बैदीबन्दीको मुद्धा समयमै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । सुशासन अभियान गुल्मीका सचिव तथा अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले सरकारवादी साँक्षीनै उपस्थित नभएका कारण मुद्धाको सुनुवाई समयमै नभएको बताए । उनले इन्सेक प्रतिवेदनको आधारमा सम्पति क्षतिको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरी फितलो देखिएकाले पीडितलेनै चासो नदिएका विषय प्रतिवेदनबाट हटाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको महिला बालकालिका सेवा शाखाले बर्षभरी सम्पादन गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, बार, कारागार, लगायतका कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधीको सहभागीता रहेको थियो । इन्सेक गुल्मीले धुर्कोट गाउँपालिका ४ की पार्वता पन्थी नेपालीलाई नागरिकता तथा लालपुर्जा दिलाउन पहल र नगद १० हजार सहयोग गरेको छ । बाबुबाट बलात्कृत भएर बच्चा जन्माएकी बालिकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग तथा बच्चालाई एसोएस बालग्राम भैरहवा पठाउन पहल गरेको थियो । त्यस्तै मालिका ३ का अभिभावक बिहिन ५ र ३ बर्षीय २ बालक एवं मदाने ५ का अभिभावक बिहिन २ बालबालिकालाई एसोएस बालग्राममा पठाइएको इन्सेक प्रतिनिधी टोपलाल अर्यालले बताए । उनले इस्माका ३ र मदानेका १ बालबालिकाको लागि पनि पहल र अनुगमन भइरहेको जनाए ।

मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व बिषयक अन्तक्र्रिया गरिएको, रोम बिधान अनुमोदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको, उपचारको नाममा डामेर हत्या गरिएको घटनाको प्याट फाइन्डिग गरेर मानव अधिकार आयोग बुटवल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा बुझाइएको अर्यालले बताए । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, महंगी, बजार अनुगमन, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका बिषयमा खबरदारी, सुझाव सल्लाह, समन्वय र सुझाव दिइएको, सडक बालबालिकाको बिषयमा प्रहरी प्रशासन र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको । उनका अनुसार आफन्तबाट बलात्कृत कालिगण्डकीकी चार बर्षीया बालिकालाई न्याय निरुपणमा सहयोग गर्न नगद १० हजार सहयोग गरिएको, ३४ बर्षदेखि नागरिकता बिहिन भएका कारण सामाजिक सुरक्षाबाट समेत बञ्चित मुसिकोट ३ की अपांग ५० बर्षीया गोमा घिमिरेलाई इन्सेकको पहल र समन्वयमा प्रशासनद्धारा घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।