रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, नेपालमा पनि हरेक वर्ष मानवअधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवस मनाइने गरिएपनि मानव अधिकारको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिदैन । नेपालमा पटक–पटक दोहोरिने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, हिंसाजन्य गतिविधि तथा दण्डहीनताका कारण पीडकहरू उम्किरहेका घटनाहरूले मानव अधिकारका पक्षधर तथा पालकलगायत नागरिकलाई गिज्याइरहे जस्तो त देखिन्छ नै, सरकार तथा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाका अगाडि ठाडो चुनौतीका रूपमा त्यस्ता घटना खडा भएका छन् ।

मानवीय मूल्य मान्यता तथा स्वतन्त्रता, अधिकार तथा मानव विकासका लागि आवश्यक पर्ने चौतर्फी ढोका खोल्ने मानव अधिकारको उल्लङ्घन, संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रावधानहरूलाई सिधैँ उल्लङ्घन गर्दै राज्यशक्तिलाई नै ठाडो चुनौती दिने खालका पछिल्ला घटनाहरूबाट नै मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग बीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समाजमा अहिले पनि हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछूत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुनसकेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएका कारण नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको मानव अधिकारकर्मी पुष्कर अथक रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरुले आवाज उठाएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै चासो दिइएको छैन ।’

नेपालमा कानुन र विधिको शासन नभएकै कारण मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको मानवअधिकारकर्मी रेग्मीको बुझाई छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुनसकेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पाल्पाका सभापति अरुण ज्ञवालीले बताए । उनले सरकारबाट नै मानव अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि त्यसमा सरकार चुकेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय नेपालमा कानुन र विधीको शासन नै हराउँदै गएकाले पनि मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको सभापति ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरुले मानव अधिकारका विषयमा आवाज उठाउदै आएको भए पनि कार्यान्वयन तहबाटै काम हुन सकेको छैन ।’ मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा आप्रवासी कामदार माथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको उल्लेख छ ।