हाम्रा संवाददाता

गुल्मी,  गुल्मीको मालिका गाउँ सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरी बिक्री वितरण गर्न कानुनी बनाएको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कोदोबाट गाउँ–गाउँमा बनाइने मदिरा (लोकल रक्सी) लाई व्यावसायिक रूपमा बिक्री खुला गर्ने गरी गाउँ सरकारले आफ्नै कानुन निर्माण गरेको हो । घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न बिहीबारको गाउँसभाले ऐन पारित गरेको छ । कानुन पारित भएसँगै अब कार्यविधि तयार गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी आन्तरिक स्रोत बढाउने उद्देश्यले कानुन तयार पारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले बताए । उनले जनजातिको संस्कृतिसँग जोडिएको घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न सकिए गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने र उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुने भएकाले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता शोभाखर गिरीले ‘गाउँमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै कोदोबाट रक्सी बनाएर खाने र बिक्री हुने गरेको नयाँ होइन’प्रवक्ता गिरीले भने ‘यो बिक्री गर्न कानुनले बन्देज लगाएकाले यसको समाधान खोज्न हामी लागेका छौँ ।’ उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा मदिरा आयात गरी नेपाली पैसा विदेश भित्रिरहेको समयमा यो क्रमलाई रोक्न पनि स्थानीयस्तरमा नै उत्पादन हुने लोकल मदिरालाई ब्रान्डिङ’ गर्न लागेको बताए । गिरीले भने ‘अब हाम्रो लक्ष्य भनेको लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर स्थानीय नागरिकको पनि आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्ने हो ।’ ऐन पारित भएपछि लुकीछिपी उत्पादन भई विक्रीवितरण हुने गरेको मदिरा नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई स्थानीय उद्योगका रूपमा परिणत गर्ने उनले बताए । उद्योग खोल्न चाहनेले अब गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रवक्ता गिरीको भनाई छ । गाउँपालिकाले निश्चित राजस्व लिएपछि विक्रीवितरण गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिने उनले जानकारी दिए । गाउँमा उत्पादन हुने मदिरालाई कानुनी रुपमा अबैध मानिदै आएको छ । गाउँमा अबैध ढंगले उत्पादन भएका महिरा भट्टीले स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पार्ने भएकाले गुणस्तर मापन गरि स्टिकर टास्ने र शिलबन्दी गर्ने गरि ऐन बनाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले बताए । उनले गाउँपालिकामा धेरै जनजाति बस्ती भएकाले उनीहरुको संस्कृतिसँग पनि घरेलुमदिरा जाोडिएर आउने भएकाले मदिरालाई ब्राण्डको रुपमा ऐन बनाएर अगाडि बढेको बताए । उनले अन्य स्थानीय तहले गरेको अभ्यासको अध्ययन गरेर ऐन ल्याइएको जानकारी दिए । ‘त्यसमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कोदो, जौ, फलफूलको उपयोगितामा जोड दिनेछौं,’ अधिकृत भण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उत्पादित मदिरा मात्र विक्री वितरण हुनेछ ।’

नेपालको सविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐन जारी गरिको उनले बताए । घरेलु मदिरा ऐन पारित भएपश्चात अब नियामवली बनाएर अगाडि बढिने भण्डारीको भनाई छ । गाउँपालिकाले बनाएको नीति नियम भन्दा बाहिर जानेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । –अनिल खत्रीबाट