गुल्मी, गुल्मी र पाल्पाका मानव अधिकारकर्मीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सहित जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिधकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
गुल्मी इन्सेक प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालको नेतृत्वमा मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान संयोजक पदम पाण्डेय, दलित साझा मञ्चका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष जर्नादन घिमिरे, पत्रकार रमेश विश्वकर्मा, सन्तोष महतरा लगायतले प्रजिअ भरतकुमार शर्मा लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ शर्माले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै पाल्पा इन्सेक प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सेनाको नेतृत्वमा गएको मानवअधिकारकर्मीहरुको टोलीले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । प्रजिअ न्यौपानेले उक्त ज्ञापन पत्र जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाईदिने बताए ।
दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमन नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउन यो विधान अनुमादनको आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालिन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
