आइतबारदेखि  हिन्दु नेपालीहरुको महान पर्व बडा दशैं सुरु भएको छ । अध्ययन, रोजगारी र व्यवसायका लागि घर भन्दा बाहिर रहेकाहरु दशैं मान्न घर फर्कन थालेका छन् । दसैँमा घर फर्कनेहरु र दसैँ सकिएपछि शहर फर्कनेहरुको चापले यातायात आवागमनको चाप बढ्ने गर्दछ । यो बेला आपसमा झैझगडाका साथै अन्य सुरक्षा जोखिम उच्च हुन्छ । त्यति मात्र हैन  यो समयमा चोरीका घटनाहरु समेत बढ्ने गर्दछन्  ।

प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढ्ने, मानिसहरूको आवतजावत तीव्र हुने र आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुने गर्दछ । त्यी मौकामा चोरी, लुटपाट, ठगी, कालोबजारी, सवारी दुर्घटना, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेजस्ता आपराधिक तथा जोखिमपूर्ण गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना आवश्यक छ । चाडपर्वको समयमा धेरै मानिस रोजगारी तथा अध्ययनका लागि बसेको स्थानबाट आफ्नो घर फर्कने गर्छन्। यसले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढाउनुका साथै सडक दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाउँछ । अर्कोतर्फ, घर खाली गरेर गाउँ जानेहरूको संख्या बढ्दा चोरी तथा डकैतीका घटना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्नेहरूको भीड बढ्दा पाकेटमारी, ठगी र उपभोक्ता ठगीका घटना पनि हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले नियमित सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र निरन्तरता दिएर पुग्दैन, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, ट्राफिक प्रहरी तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी संवेदनशील क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ ।

बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदी पसल, बसपार्क, धार्मिक स्थल, मेला तथा भीडभाड हुने स्थानमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार पैदल गस्ती, सवारी गस्ती, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन र आकस्मिक जाँचको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । साथै, आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल प्रहरी सहायता उपलब्ध हुने प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायले पनि नागरिकसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै सूचना आदानप्रदानको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षा भनेको प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व हो । चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । सम्भावित जोखिमको पहिचान, पर्याप्त जनशक्ति परिचालन, प्रभावकारी अनुगमन, निकायगत समन्वय र छिटो प्रतिकार्यको सुनिश्चिततासहित योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।