दुर्गा प्रसाद अर्याल

कुहिरोमा अलमलिएको काग जस्तै माल पाएर चाल नपाएका जस्ता भूमिकामा देखिने स्थानीय तह आफ्नो काम ,कर्तव्य र अधिकार कति भन्ने नबुझ्दै / बुझ्न नखोज्दै करीब एक दशक अवधि समय  बेथित गर्दै छन् । संविधानमा परिकल्पना गरिएको सिंहदरबारको अनुभूती जनतालाई दिन हैन सिंहको अनुभूती दिन सफल भए तर दरबारको होईन् । देशका ७५३ स्थानीय तहहरु मध्ये केही स्थानीय तह बाहेक  अधिकाश सरकारको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन सकेको देखिदैन् । साना तिना अप्ठयारामा केन्द्र तिरै नजर लगाउनु पर्ने स्थितीको सिर्जना भएको छ भन्दा दुईमत नरहला । नयाँ सरचना कतै अधिकारको दुरुपयोग गर्न ,थप अस्थिरता निमत्याउन ,कार्य सञ्चालनमा अप्ठयारो पार्नका लागि मात्रै त थिएनन् ? अनुत्तरीत प्रश्न सिर्जना भएको छ ।  धेरैले प्राप्त बजेट सक्ने बाहेक सरकारको भूमिकामा आफुलाई उभ्याउन सकेनन् । पालीकाको काम भनेको पूर्वाधारको निमार्ण गर्ने हो भन्ने मानसिकता भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनका कारण अनिवार्य रुपमा सुधार गर्नु पर्ने शिक्षा र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न चाहेनन् किनकी त्यहाँ धेरै मतदाताको आकर्षण बन्दैन् रे । आगामी चुनाव जित्नलाई मतदातालाई लोभ्याउने ललीपप जस्ता केहि बेर टिक्ने योजनामा मात्रै खर्च गर्नु पर्दछ रे । जनता माझ जनप्रतिनिधिका कुरा यस्तै यस्तै सुनिन्छन् ,परिणाम पनि यस्तै यस्तै देखिन्छ । सुविधा सरकारको लिने जनप्रतिनिधि कार्य भने कर्मकाण्डी मात्रै गर्दैछन् । यहाँ यसै सँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुशार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका ,नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारणी अंग गाउँ कार्यपालिका र व्यबस्थापकिय अंग गाउँ सभा हो भने त्यस्तै गरि नगरपािलकाको पनि सोहि अनुशार नगर कार्यपालिका र नगर सभा हुने गर्दछ । जिल्ला सभाले सम्वन्धित  जिल्लाका स्थानीय तहहरु बिच समन्वयको भूमिका निर्भाह गर्ने गर्दछ । स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा,विकास तथा प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै प्रतिनिधी द्वारा सञ्चालन गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो तर यो सरकारको रुपमा नभएर स्थानीय तहको रुपमा कार्य गरेको देखिन्छ । भन्ने गरिन्छ यहि कारण संविधानले अधिकार सम्पन्न सहितको परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार सरकार जस्तो नभएर साविको गाबिस जस्तै एउटा तहको रुपमा  देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले निर्धारण गरेको राज्यको नयाँ सरचना संगै स्थानीय सरकारको रुपमा ७५३ वटा स्थानीय तहको अभ्यास र नेपालको राज्य सञ्चालनको शाशकीय स्वरुपको एक अंगको रुपमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो स्थानीय क्षेत्र भित्रका जनतालाई घर आगनमै रहेर स्थानीय सरकार भएको अनुभूती दिनु यस सरकारको मुुख्य उद्देश्य हो । यस तहको अभ्यासको करीब एक दशक बिद्दै गर्दा यो अनुभुती दिन स्थानीय सरकारहरु भने सफल देखिन्छन् । केहि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन – २०७४ ले दिएको अधिकारमा रहेर सरकारकै भूमिकामा देखिन्छन् तर धेरै स्थानीय सरकारहरु केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानकै आधारमा बजेटको कनिका छराई गर्दै कर्मकाण्डी कार्य गरेर समय बेथित गरेको देखिन्छ ।

धेरै स्थानीय तहहरुले स्थानीय शाशन व्यवस्थाको मर्म विपरीत हस्क्षेपकारी कार्यशैली अबलम्बन गरेको देखिन्छ । अधिक राजनीतिकरण र हस्तक्षेपलाई बढाउदै लगेको देखिन्छ । वित्तीय अनुशाशन भन्दा माथि उठेर खर्च गर्दै लगेको कारण बेरुजुको अंश अत्याधिक बढेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई नियम बिपरीत कार्य गर्न दबाब दिने ,काम गर्ननै नसक्ने देखिन्छ । अनावश्यक सेवा सुविधा थप्ने । ऐन नियम पालनमा ध्यान नदिने । पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतमा जस्तै दयनिय  । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा कुनै योजना नबनाउनु । स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिनु । विभिन्न कारण देखाएर  गर्नु पर्ने काम नगर्ने ,नगर्नु पर्ने काम गर्ने तर्फ स्थानीय तह केन्द्रीत देखिन्छन् । अनावश्य करार नियुक्ती गरि बजेटमा व्ययभार थप्ने । राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट वितरण गर्ने । स्वेच्छाचारी रुपमा कार्य संचालन गर्नुले जुन परिकल्पनाका साथ स्थानीय तह बनाईयो त्यो परिकल्पना साकार हुने अवस्था यहि अवस्थामा देखिदैन् । लगाम बिनाको घोडा जस्ता भएका स्थानीय तहको नियन्त्रण र निगमन नगरिएमा यी व्यबस्था असफलताका कारक बन्न सक्नेमा दुईमत नरहला  । यस्तै जनता बजारबाट दैनिक भान्सामा हरीयो तरकारी हैन् मन्द रुपमा बिष खाईरहेका छन् । डेरीबाट दुध हैन् क्यामिकल खाईरहेका छन् । व्यापारी आफु खुशी मूल्य राखिरहेका छन् उपभोक्ताको बढ्दो महगीले ढाड सेकिरहेको छ । गुणस्तरहिन उपभोग्य बस्तुको उपभोगको कारण नसर्ने रोगले बिकराल रुप लिदै गएको छ । गर्ववती अस्पतालमा सुत्केरी हुन् पाएका छैनन् । बेरोजगारी र गरीबी बढ्दै गएको छ  तर स्थानीय तह  बेखवर छन् । संविधान ,विभिन्न ऐन नियममा सरकारको भूमिकाको अधिकार दिइएका स्थानीय तहहरु मध्ये काठमाडौ लगाएत केहि बाहेक धेरैले आफुलाई स्थानीय सरकारको रुपमा उभ्याउन सकेको देखिदैन् । यहि कारण जनताले नयाँ शाशन व्यबस्था र नयाँ संरचना परिवर्तनको अनुभुती पनि गर्न पाएको देखिदैन् । साविकको गाविस जस्तो अबस्थामा रहेका स्थानीय तहहरु स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण हुुनु जरुरी छ । यसका लागि निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
– सुशाशन र बिधिको शाशनको पूर्ण 
  अभ्यास गर्ने ।
– बित्तीय अनुशाशनमा विशेष जोड 
  दिने ।
– कर मात्रै नभएर अन्य आन्तरीक 
  आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी गर्ने ।
– परम्परागत घरेलु उत्पादनको 
  प्रोत्साहनका लागि योजना तय गर्ने ।
– स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन 
  प्रयोगमा जोड दिने ।
– स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड दिने  ।
– शैद्धान्तीक होइन व्यबहारीक माटो  
  सुहाउदो योजना बनाउने ।
– आफ्नो क्षेत्र भित्रको विकासको 
  अल्पकालिन ,दिर्घकालिन योजना तय 
  गर्ने ।
– आफ्नो क्षेत्र भित्र शान्ति सुरक्षाको 
  प्रत्याभूती गराउने ।
– प्राकृत्तीक प्रकोप लगाएतको विपत्त 
  प्रतिकार्य योजना बनाउने ।
– शिक्षा ,स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रलाई 
  विशेष प्राथमिकतामा राखने ।
– आफ्नो क्षेत्र भित्रका जनताको 
  जनस्वास्थयलाई प्राथमिकतामा राखि 
  उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरमा बिशेष 
  ध्यान दिने ।
– राजनीतिक हस्तक्षेप ,त्यसैका आधार
  मा बजेट निर्माणको अन्त्य गर्ने ।
– आफ्ना क्षेत्र भित्रका जनताका हरेक 
 पक्षमा अभिभावकको भूमिकामा 
 उपस्थित हुने ।
– छिटो छरितो र चुस्त प्रशासन 
  संचालन गर्ने ।
– धर्म संस्कृति  परम्परागत कार्यलाई 
  पहिचानको रुपमा विकास गर्ने ।
– आफ्नो क्षेत्र भित्र आपसी सदभाव र 
  भाईचाराको भावना कायम गर्ने ।
निष्कर्ष :
केन्द्रीकृत शाशन व्यबस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय राज्यको अभ्यास गर्ने एक आधारशिलाको रुपमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । यो तह मात्रै नभएर सिंह दरवारको अधिकार हस्तान्तरण सहितको सरकार पनि हो । करीब एक दशको यसको अभ्यासमा केहि स्थानीय तह बाहेक धेरैले आफुलाई सरकारको भूमिकामा उभ्याउन सकेको देखिदैन् । यहि कारण जनताले पनि घर आँगनमा सरकार भएको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । आफ्नो सेवा सुविधा थप्ने ,राजनीतिक नियुक्ती ,कमिशनको चक्कर र आफुलाई भुर्रे राजाको भूमिकामा उपस्थित गराएका जनप्रतिनिधीले आफुलाई परिवर्तन गरि जनताको दैनिकी , जीवनस्तर सुधार र आफ्नो क्षेत्रको विकास  कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा केन्द्रीत हुन् पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको मर्म अनुशारको अभ्यास हुने कुरामा दुईमत रहँदैन ।