Shittalpati
निजामती सेवामा सुधारका सवाल

राज्य र नागरिकबीचको सबैभन्दा प्रत्यक्ष सम्बन्ध सार्वजनिक सेवामार्फत स्थापित हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई कस्तो अनुभूति गर्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म सरकारी कार्यालयमा पाउने सेवा, कर्मचारीको व्यवहार, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कामको गति कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले निजामती सेवा कुनै सामान्य कर्मचारी संयन्त्र मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको स्थायी आधार हो ।


नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा प्रशासनिक संरचनामा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजनीतिक संरचना बदलिए पनि प्रशासनिक कार्यशैलीमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको गुनासो अझै व्यापक छ । सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कामका लागि पटक–पटक कागजात बुझाउनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुकूल निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा कानुनको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको अवस्थामा समेत त्यसको प्रक्रियामा विवाद र अन्योल देखियो र प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको संघीय संसदको अभिलेखले देखाउँछ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालको प्रशासनिक सुधार आखिर कहिलेसम्म राजनीतिक प्राथमिकताको पछाडी रहने ? कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासनलाई मुक्त राख्ने व्यवस्था तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी अब विलम्ब गर्न नहुने विषय हुन् ।

प्रविधिको विकाससँगै नागरिकले छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा खोजिरहेका छन् । डिजिटल सेवा विस्तार सकारात्मक भए पनि प्रविधि मात्रै पर्याप्त हुँदै, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संस्कार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई ‘झन्झट’ होइन ‘अधिकारको हकदार’ का रूपमा हेर्ने संस्कार आवश्यक छ । अबको निजामती सेवा संख्या र संरचनाभन्दा बढी दक्षता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र परिणाममा आधारित हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्र सुधार सम्भव छैन, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाज सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । सक्षम, निष्पक्ष र जनमुखी निजामती सेवा निर्माण गर्न सके मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन व्यवहारमा अनुभूत हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २२, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update