जलवायु परिवर्तनको असर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अझ गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ । अनियमित वर्षा, छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, तापक्रम वृद्धि तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका वातावरणीय परिवर्तनले प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाउँदै लगेको छ । पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले यसैको एउटा गम्भीर संकेत दिएको छ । बाढीले ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्युत्, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पु¥याएको छ ।  सीमावर्ती ल्हेन्देखोला हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रलाई रसुवा, नुवाकोटदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको विशाल जनधनको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने छ । यस घटनालाई केवल एउटा प्राकृतिक घटना भनेर पन्छिन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृति र तीव्रतामा आएको परिवर्तनले यस्ता विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ । विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कमजोर भौगोलिक संरचना, नदी किनारमा बढ्दो मानवीय बस्ती, अव्यवस्थित सडक निर्माण तथा वातावरणीय असन्तुलनले विपद्को प्रभाव अझ गम्भीर बनाइरहेको छ ।

औद्योगिक युग सुरु भएको यताका दुई सय वर्षमा प्राकृतिक दोहनबाट कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापमान बढायो । यसको सबैभन्दा तीव्रत्तर प्रतिकूल असर नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकमा पर्न थालेको छ । सीमित विकसित मुलुक प्राकृतिक दोहनबाट समृद्धिको शिखरमा पुगे । नेपाल जस्ता मुलुकको कार्बन उत्सर्जनमा दुष्कृतीजन्य योगदान छैन तर पीडा बर्सेनि भोग्दै छ । भोटेकोशीको भदौ १० गतेको हिम बाढी पछिल्लो जलवायु परिवर्तनको असरको पीडादायी घटना संसारसामु ज्वलन्त छ । यो नेपालको मात्र नभई संसारलाई अब जलवायु न्यायका निम्ति अगाडि बढ्नै पर्ने ताजा पाठ हो । भोटेकोशी महाप्रलयले जलवायु परिवर्तनको जोखिम भविष्यको कुनै अमूर्त जोखिम होइन भन्ने सुस्पष्ट पारेको छ । विश्वले अबको पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र मानवीय जनजीवनलाई पर्यावरणमैत्री बनाउनै पर्ने चेतावनी हो । जलवायु परिवर्तनको असरको अब बहुआयामिक विपत्का रूपमा आउने स्पष्ट देखिएको छ । अब विश्वले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । नेपाल जस्ता देशलाई जलवायु परिवर्तनका असरबाट भएको क्षतिको हानिनोक्सानीमा संवेदनशील हुनै पर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने दीर्घकालीन रणनीति अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । विपद् आइसकेपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद् रोक्न सधैँ सम्भव नहोला, तर त्यसबाट हुने क्षति अवश्य कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र जनचेतना महत्वपूर्ण आधार हुन् । भोटेकोसीमा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सरकारले तत्कालीन राहत तथा उद्धारसँगै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा समान प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।