बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित, सम्मानित र भयमुक्त वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार छ । तर पछिल्ला दिनमा बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र दुव्र्यवहारका घटना चिन्ताजनक रूपमा देखापरिरहेका छन् । यस्ता घटनाले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुका साथै परिवार र समाजको संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछन् ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा बाल यौन हिंसा दिनहूँजसो भइरहेका छन् । हिंसा, हत्या, यौनहिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटनाले समाजलाई निरन्तर त्रसित बनाइरहेका छन् । केही दिन यता बाराको कलैयामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको भनिएको पाशविक बलात्कारको घटना यस्तै अत्यन्त क्रूर र अमानवीय अपराधको एउटा दुःखद् उदाहरण हो । यस्ता घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । अबोध बालिकामाथि हुने यौनअपराध केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अपराध होइन, यो समाजको मानवीय संवेदनामाथिकै प्रहार हो । घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कठोर कारबाही गरिनुपर्छ । यस्ता घटनापछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, अपराधीहरूमा यस्तो अमानवीय प्रवृत्ति कसरी विकास हुन्छ ? बाल यौन हिंसा कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले बाल यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोषीलाई राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । साथै, पीडित बालबालिकालाई कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा र पुनःस्थापनाको व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समाजले पनि ‘यो घरभित्रको कुरा हो’ भनेर यस्ता घटनालाई लुकाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । बालबालिकामाथि हुने हिंसा देखे वा थाहा पाएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो । सञ्चारमाध्यमले समेत पीडित बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्दै संवेदनशील र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ । बालबालिकाको सुरक्षा केवल अभिभावक वा सरकारको  मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो । बालबालिकाको मौनताको फाइदा उठाउनेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित बाल्यकाल दिन हामी सबै एकजुट हुनैपर्छ । बाल यौन हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाऔँ, बालबालिकाको आवाज सुनौँ र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ ।