वैदेशिक लगानी भनेको आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा गई व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न गरिने लगानी हो । विदेशमा गई लगानी गर्ने लगानीकर्तामा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू संगठित संस्थाहरूसमेत हुने गर्छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण आधार हो । पूँजी, प्रविधि, सीप, व्यवस्थापकीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तार गर्न विदेशी लगानीले उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन् । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, ढिलासुस्ती, कमजोर पूर्वाधार र लगानी सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता हुन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध होस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । उद्योग दर्ता, जग्गा प्राप्ति, कर, विद्युत्, वातावरणीय स्वीकृति, विदेशी मुद्रा तथा नाफा फिर्तालगायतका विषयमा अनावश्यक झन्झट हुनु हुँदैन । एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै ‘एकद्वार प्रणाली’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै, लगानीसम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने भएकाले दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक छ । एउटा सुखद खबर के छ भने ४ महिनामा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव दर्ता भएको छ।  वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछिको यो अवधिमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।

यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । लगानी प्रस्तावको उत्साहलाई सार्थक पार्न जहाँजहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँत्यहाँ तत्काल सुधार गर्नैपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा राष्ट्रिय हित र स्वदेशी उद्यमीको भूमिकालाई कमजोर पार्नु पनि उचित हुँदैन । विदेशी पूँजीलाई स्वदेशी सीप, श्रम र उद्यमशीलतासँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुविधा दिँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ । नेपालले अब लगानी सम्मेलन र आकर्षक घोषणाभन्दा अगाडि बढेर लगानीमैत्री व्यवहार देखाउनुपर्छ ।  लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म लगानी आउँदैन । सँगसँगै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय नजरअन्दाज भयो भने फेरि परनिर्भरताको धरापमा पर्न सकिन्छ भन्ने पनि उत्तिकै ख्याल हुनुपर्छ ।