राष्ट्रिय सूचना दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ लागू भएको दिन भदौ ३ गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । सबै नागरिकलाई सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

दिवस केवल एउटा दिवस मनाउने औपचारिक अवसर मात्र होइन, नागरिकलाई राज्यका कामकारबाहीबारे जान्ने, प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार सम्झाउने महत्वपूर्ण दिन पनि हो । लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन् भने राज्यका गतिविधि जनताबाट लुकाएर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले सूचनाको हक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले पनि सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाएको छ । तर कानुनी व्यवस्था हुनु मात्र पर्याप्त छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मात्र सूचनाको हकले वास्तविक अर्थ पाउँछ । आज पनि सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्दा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, सूचना लुकाउने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।  कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनले तोकेको समय र प्रक्रियाअनुसार सूचना सार्वजनिक नगर्ने समस्या पनि छ । विकास आयोजना, सार्वजनिक खर्च, सरकारी निर्णय, सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सूचना सहज रूपमा नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा अविश्वास बढ्छ र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका लागि ठाउँ बन्छ । सूचना लुकाउने संस्कार लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका निर्णय र त्यसको आधारबारे प्रश्न उठाउन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले अब सूचना मागेपछि मात्र दिने पुरानो प्रशासनिक सोच बदलिनुपर्छ । नागरिकलाई जानकारीबाट वञ्चित गरेर सुशासन सम्भव छैन । पारदर्शी राज्य, सचेत नागरिक र जिम्मेवार प्रशासनबीचको सम्बन्धले मात्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । तसर्थ दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम र नारामा सीमित नगरी नागरिकलाई सहजै सूचना उपलब्ध गराएर राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सके मात्र  दिवु मनाउनुले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।