हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको दिवस आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँको छ । यो केवल एउटा औपचारिक दिवस होइन, विश्वभरका आदिवासी जनजातिको अस्तित्व, पहिचान, अधिकार र सम्मानको प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर हो । यस दिवसले आदिवासी समुदायले आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध जोगाउँदै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको स्मरण गराउँछ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । यहाँका आदिवासी जनजातिले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । उनीहरूको भाषा, कला, संस्कार, ज्ञान, सीप र जीवनपद्धति नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । तर विडम्बना के छ भने, राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा समान सहभागिताको अभाव, आर्थिक पछौटेपन, मातृभाषाको संरक्षणमा कमजोरी र परम्परागत भूमि तथा स्रोतसाधनमाथिको अधिकारका सवाल अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षण र सम्मान लोकतान्त्रिक राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो ।
नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिसहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । तर संविधान र कानुनमा अधिकार सुनिश्चित हुँदैमा मात्र ती अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । वास्तविक चुनौती अधिकारलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्नु हो । आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समयदेखि आफ्नो भाषा, संस्कृति, परम्परा, भूमि, प्राकृतिक स्रोत र पहिचानको संरक्षणसँगै राज्यका सबै तहमा समान सहभागिताको माग गर्दै आएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिवर्तन देखिन सकेको छैन । अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन, राज्यका संयन्त्र, राजनीतिक दल र समाजको व्यवहारमा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार भाषण, नीति र दस्तावेजमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो भूमि, भाषा, संस्कृति, पहिचान र सम्मानसहित बाँच्न पाउने वातावरण राज्यले व्यवहारमै निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकारको वास्तविक परीक्षा कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—आदिवासीका अधिकार लेखिन मात्र होइन, व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
